असार ४ । काठमाडौँ,सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वितरण गरिएको गुणस्तरहीन खाद्यान्नबारे आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने भएको छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गुणस्तरहीन चामल वितरण गरिएका बारेमा आम नागरिकबाट आएको गुनासोलाई ध्यानमा राखी वितरणमा सुधार र आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकले यसअघि बाढी र पहिरोग्रस्त क्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जस्तै ती क्षेत्रमा समान राहत वितरण गरिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भर्खरै नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशबीच भएको सडक सवारी साधनसम्बन्धी सम्झौताबारे मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारले हालै काठमाडौँ उपत्यकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बारेमा बाहिर आएको नकारात्मक धारणालाई प्रष्ट पार्दै सञ्चारमन्त्री डा रिजालले सरकारले भूकम्पबाट जोखिममा परेका घर तथा भवन भत्काउनका लागिमात्रै सो प्रावधान ल्याएको बताउनुभयो ।
यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डा रामजीवन यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशकमा महेन्द्र भट्टराई र अभिमन्य खत्रीलाई बढुवा गरिएको मन्त्री रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेको कार्यावधि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ ।
सोही मन्त्रालयले न्याय सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको बढुवासमेत गरेको छ ।
