काठमाण्डौ, भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका सभासद्ले जोखिममा रहेका बस्ती सार्नका लागि माग गरेका छन । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भौगर्भिक अध्ययन गरी छिटो यो कार्य गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट खटिएका भूगर्भविद्ले जिल्लाका एक दुई ठाउँमा अध्ययन गरी दर्जनौँ बस्ती सार्नको लागि सिफारिसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सभासद्ले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले भूकम्पले ३० लाख नागरिक घरबारविहीन भएका, पाँच लाख घर पूर्णरुपमा क्षति भएका र तीन लाख घरमा आंशिक क्षति भएकाले पुनःस्थापना र निर्माणमा राय सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लाको पनि अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।पारदर्शिता, जवाफदेहीता र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने भएकाले पाल खरिदमा अनियमितता भएको भए छानबिन गरी कारबाही गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
सभासद् गङ्गालाल तुलाधरले सडक विभागले मुलुकका १३ वटा सडक जोखिममा परेको अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेकाले ती सडक आसपास र किनारमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक काम छिटो गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकका ६७ हजार घरधुरीमध्ये ५५ घर मात्र बस्न हुने अवस्थामा रहेको र ३५ गाविसका बस्ती जोखिममा भएकाले सार्नुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्प नगएको सामान्य अवस्थामा पनि गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गई सयौँ मानिसले जीवन गुमाएकामा यस वर्ष धाँजा फाटी हल्लिएको जमिनमा पहिरोको सम्भावित जोखिम बढेकामा समयमै बस्ती सार्नेलगायत आवश्यक तयारी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थायी घर बनाउनुपूर्व यो स्थान योग्य हो भनी प्रमाणित गरिदिने सरकारी निकायको आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले गोरखाका १२ गाविसमा पहिरो गई आवत जावत गर्न कठिनाइ भएकाले छिटो पहिरो पन्छाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।कार्यक्रममा सभासद् राजाराम स्याङतान, पशुपति चौँलागाईँ, पार्वत गुरुङ, आनन्द पोख्रेल, कमलाकुमारी घिमिरे, रामहरि खतिवडा, गणेश पहाडी, शेरबहादुर तामाङ, हरिबोल गजुरेल, हर्कबोल राई, श्याम कुँवर, जनार्दन ढकाल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र शकुन्तला राजभण्डारीलगायतले वर्षा अगावै भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिममा परेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहल गर्न माग गर्नुभयो ।
