फागुन १५ ।काठमाडौ,द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पीडकलाई क्षमादान दिनसक्ने गरी भएको कानुनी व्यवस्था बुधबार खारेज गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाको विशेष इजलासले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बुधवार उक्त निर्णय दिएको हो।दुई पक्षबीचको मेलमिलापका लागि पीडित पक्षको पूर्ण सहमति अनिवार्य हुने ठहरसमेत गरेको छ।संसद्ले बनाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय दफा पीडकमुखी भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, मन्जिना ढकाल, भागीराम चौधरीसहित दुई सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्नेभन्दा ऐन मेलमिलाप र आममाफी दिलाउन उद्यत रहेको दाबी पीडित पक्षले गरेका थिए।
इजलासले ऐनको दफा २६ (२) मा रहेको ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन’ भन्ने वाक्यांशमा आपत्ति जनाउँदै बदर गरेको हो।
‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाईसमेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो’, सर्वोच्चको निष्कर्ष छ, ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयंमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुन्।’
उक्त दफामा क्षमादानका लागि आयोगमा परेको निवेदनमा पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान थियो।
