असोज ८ ।काठमाडौँ,संसदीय समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तत्काल संशोधन गरी त्यसलाई विधेयकका रुपमा यथाशीघ्र सदनसमक्ष पेस गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गत गठित ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्था सुझाव उपसमिति’ले सिफारिस गरेको हो ।
अर्थ समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा गत असार २ गते उपसमिति गठन भएको थियो ।
उपसमितिले गत भदौ ३० गते समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लागतअनुमान तयार, बोलपत्र आह्वान गर्दा दिने समयावधि, सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला, अस्थिर बजार भाउले मूल्य समायोजनमा समस्या, खरिद सम्झौता, थप कार्य सम्पादन जमानत, परामर्शदाताको जिम्मेवारीलगायत सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय सुझाइएको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री खरिद, जमिन मूल्याङ्कन, मजदुरको पारिश्रमिक, निजी सङ्घ–संस्थाले गराएका काम, खरिद नियमावलीमा ‘सब कन्ट्र्याक्टर’ बाट भएको कारोबारलाई वार्षिक कारोबारमा गणना नभएको, रु ६० करोड माथिका निर्माण आयोजनामा विदेशीले भाग लिने गरेका, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने सामग्रीको स्रोतका विषयमा विवाद हुने गरेका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपालीलाई ग्राह्यता नदिइएकाजस्ता समास्या समाधान गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्नुअघि सम्बन्धित कार्यस्थलमा स्थानीय निकायलाई जानकारी गराई अवलोकन र अध्ययन गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन हुनुअघि योजनाको पूरा ‘ड्रइङ, डिजाइन’ र लागत एकैपटक सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लागत अनुमान तयार गर्दा बोलपत्र आह्वान हुँदाको आर्थिक वर्षको दर राख्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायले रु २५ हजारसम्मको खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा तयार भएको लागत अनुमानमा त्रुटि भेटिए अख्तियारको दुरुपयोग भएको मानेर सम्बन्धित प्राविधिकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सार्वजनिक निकाय वा सङ्घ–संस्थाले रु पाँच करोडसम्मको अत्यावश्यक सेवा वा सामग्री खरिद गर्दा औचित्य खुलाई विभागीय प्रमुखले सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तथा हवाईजहाज खरिद गर्न विमानको किसिम, बेच्ने कम्पनीबारे विस्तृत विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सोझै किन्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
