
असनेपाल न्युज सम्बाददाता/
साउन ११, काठमाडौँ- नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सधै बिबादको बिषय बन्ने गरेको नेपाल भारत बिचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको बेला संम्पन्न नेपाल– भारत संयुक्त बैठकमा उक्त सन्धिलाई समयानुकूल हुने गरि पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय उक्त बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई सन्धिको समीक्षा तथा आवश्यक समायोजनका निम्ति सिफारिस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
बैठकको अन्त्यमा जारी गरिएको २६ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भएको महशुस गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको उल्लेख छ । आयोगको बैठकमा सहमति भएका बुँदामा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री स्वराजले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी सुरक्षाका क्षेत्रमा जारी पारस्परिक सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीद्वयले सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले एकार्काका विरुद्ध आफ्नो भूमि उपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । नेपाल र भारत दुवैले नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षमता उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्न भारतले निरन्तर रुपमा रासायनिक मलखाद आपूर्ति गर्ने र कृषि विश्वविद्यालय स्थापनामा सहयोग गर्ने भएको छ । सडक, रेल तथा पुलपुलेसा जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भारतद्वारा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराइँदै आएको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगप्रति नेपालले आभार प्रकट गरेको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा पारस्परिक आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक प्रभावकारी उपाय अपनाउने तथा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) लगायत आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्न र तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । भारततर्फको नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न भारतले वस्तुको उत्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई सरल तुल्याउन सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी पारवाहन तथा भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियागत कामलाई सरलीकृत गर्दै नेपाली उत्पादनमाथि लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक एवम् मालसामान ढुवानीसम्बन्धी बाँकी रहेका कामकारबाही चाँडो सम्पादन गर्न दुवै देशका अधिकारीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।








