साउन १० काठमाडौं : छोराछोरीलाई तह लगाउने नाममा बाबुआमा हुन् वा विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउने नाममा शिक्षकशिक्षिकाले सामान्य रूपले पनि कुटपिट गर्न नपाउने भएका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न लागिएको मस्यौदामा कुटपिट गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। मस्यौदामा ऐनको दफा ७ मा रहेको बाबुआमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक वा शिक्षकले बालकको हितका लागि सामान्य पिटाइलाई यातनापूर्ण व्यवहार नमानिने प्रावधान परिवर्तन गरिने उल्लेख छ। उक्त दफामा ‘क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने’ शीर्षकअन्तर्गत, उल्लेख छ, ‘बालकप्रति क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। तर बाबुआमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक तथा शिक्षकले बालकको हितका लागि हप्काएको वा सामान्य पिटाइ गरेकोमा यस दफाको उल्लंघन मानिने छैन।’ संशोधन मस्यौदा उक्त दफामा रहेको सामान्य पिटाइ हटाएर ‘हप्काएकोमा’ मात्रै राखिएको छ। मौजुदा ऐनको उक्त दफामा बालकमात्र भनिएकोमा संशोधन गर्न बनाइएको प्रस्तावमा बालबालिका राखिएको छ।
प्रस्तावित प्रावधानसहित ऐन संशोधन भए बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा कसैले कुनै पनि स्तरको पिटाइ गर्न पाइनेछैन। सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। सर्वोच्चले एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ७ अमान्य र बदर घोषणा गरेको थियो। देवेन्द्र आलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई यससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तारक धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बालबालिकामाथिको पिटाइ सामान्य वा असामान्य जुन खालको होस्, यातनापूर्ण र क्रूर नै हुन्छ’, उनले भने। कानुनमा रहेको पिट्न पाउने प्रावधान हटाइए पनि व्यवहारमा लागू गराउन ठूलो प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए।
बालबालिकामाथि हुने अमानवीय व्यवहार र कुटपिट रोक्न नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) ले देशका विभिन्न ६ स्थानमा हेल्प लाइनको व्यवस्था गरेको छ। हेल्प लाइनमा एक वर्षमा सबैखाले बालहिंसासमेत गरी करिब एक लाख उजुरी पर्ने गरेको संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बताइन्। ‘त्यसमध्ये बाबुआमा र शिक्षकले कुटपिट गरेको उजुरी करिब दुई सयमात्र छ। यसको अर्थ अति नै पीडा भएपछिमात्र बालबालिकाले हेल्प लाइन प्रयोग गर्छन्’, उनले भनिन्। बालबालिकालाई खराब काम गर्नबाट रोक्न तथा जिम्मेवार बनाउन ‘सकारात्मक अनुशासन’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले बताइन्।
साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट
