काठमाडौ,कानूनको स्वरुप ग्रहण गरीनसकेको कारण अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकविरुद्व पेश गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिएको छ ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकले कानूनको स्वरुप ग्रहण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार यो रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
रजिष्टार लोहितचन्द्र शाहको आदेशमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले पेश गरेको रिट दरपीठ भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ लगायका प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकमा अंकुश लगाउने दावी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।
सर्वोच्चले विधेयक फिर्ता लिन वा दफा ४ को व्यवस्था समावेश नगर्न, नगराउन माग गर्दै दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक नदेखिएका जनाएको छ ।
पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका पेशागत संगठनले भने संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक फिर्ताको मागगर्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
