काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि आव्हान गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातदेखि लागु हुँदैछ । ३५ दिन सरकार, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार, नेतादेखि सञ्चारमाध्यमसम्मले आचार संहित पालना गर्नुपर्दछ ।
आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि गर्दछ । यसअघिभन्दा आयोगले यसपटक आचार संहितामा निकै कडाई पनि गरेको छ । आयोगले प्रचार–प्रसारको पम्परागत शैलीलाई नै रोकिदिएको छ । चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आचार संहितामा नयाँ व्यवस्था गरेको आयोगले बताएको छ ।
के गर्न पाइन्छ, के पाईँदैन ?
सरकारले आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाउँछ । आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिनसमेत नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासमेत गर्न पाइँदैन । आयोगको अनुमतिबेगर सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानसमेत मिल्दैन ।
आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । आयोगको आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारले ‘ए(फोर’ आकारको कागजमा आफ्नो बायोडाटा वितरणमा भने रोक लगाएको छैन ।
चुनावका लागि आयोगले हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक लगाएको छ । तर, दलका मुख्य प्रचारकका लागि भने हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था पनि आचारसंहितामा राखेको छ । आचारसंहिताअनुसार साइकल, रिक्सा, ठेलागाडा, बयलगाडा, टाँगालगायतका सवारीसाधन चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न भने पाइँदैन ।
त्यसैगरी, आयोगले कार्यापालिकाका पदाधिकारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत चुनाव प्रचारमा जान रोक लगाएको थियो ।आचारसंहितामा उक्त व्यवस्था गरेपछि केही दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । एमालेले आयोगको आचारसंहिताप्रति असहमति जनाएर ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पनि बुझाइसकेको छ ।
त्यस्तै, दलहरूले आफूखुसी मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशन वा पोष्ट गर्न पनि रोक लगाएको छ । विभिन्न निजी संस्था, गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्स एप, टिकटक, भाइबर, इन्स्टाग्राम, गुगल प्लस, युट्युवलगायतबाट दलका उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सूचना, सन्देश पोष्ट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
