काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गरिछाड्ने नीति लिएको छ । उसले नयाँ व्यवसायी ल्याएर भनेपनि सिण्डिकेट हटाउने दाबी गरेको छ ।
देशभर रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै एक राष्ट्रिय भेलागरी आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ व्यवसायीलाई आउन आग्रह गरिसकेको छ । सरकारले कडा शब्दमा भनेको छ व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै सवारी बन्द गरे रुट इजाजत खारेज गरेरै छाडिन्छ, पछि रोइलो गरेर केहि फाईदा छैन । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने ।
नयाँ नियमबाट सरकार पछि नहट्ने भन्दै उनले सरकारले सुरक्षा दिँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि नयाँ व्यवसायीलाई आव््हान गर्ने बताए । त्यस्तै नाफामुखी संस्थाहरु कम्पनीका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने पनि उनले बताए । हाल यातायात समितिहरु गैरसरकारी संस्था(एनजिओ)का रुपमा दर्ता हुँदै आएका छन् । निजी सवारीधनीले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटकारूपमा व्यवसायीले पनि तिर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
यात्रुले तिरेको करपनि आउन नसकिरहेको भन्दै उनले संशोधित कार्यविधिले यातायात क्षेत्रको अराजकता पनि अन्त्य हुने र यातायात व्यवसायीले व्यवसाय गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत उठ्ने उनको दाबी छ ।
