काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको चुनाव प्रणालीलाई लिएर ठूला दलबीच दूरी बढेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको अग्रसरता लिएकी छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान शीतल निवासमा भेट्दै भण्डारीले चुनाव प्रणालीसँग सम्बन्धित अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा नतान्न, आपसी सहमति खोज्न आग्रह गरेकी छन् ।
भण्डारीले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसैगरी भेटेर गतिरोध अन्त्यको अग्रसरता लिन आग्रह गरेकी थिइन् । दलहरुबिच राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् । वाम गठबन्धनले जनमतको कदर गर्न र अध्यादेश फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले त्यो स्वीकृत नभएसम्म नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगर्ने बताइरहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय सहमति गरेर आउन दुइटै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । तर दलहरुबचि सम्वाद समेत नहुँदा दलीय सहमति गरे अध्यादेश स्विकृत गर्न सहज हुने निस्कर्षमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब के गर्ने ? निस्कर्ष निकाल्न सकेकी छैनन । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको अध्यादेश स्विकृति गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने भन्दै कानुनविद्हरुले पनि धारणा राखिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी ५ दिन पर्खिने र त्यति बेलासम्म पनि सहमति नभए नयाँ विकल्पमा जाने निचोडमा पुगेकी छन् । स्रोतका अनुसार दलहरुसँग परामर्श थप गर्ने, उनीहरुबीच साझा सम्वाद गराउने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्रै के गर्ने भन्नेमा जाने तयारी छ ।
