मंसिर १८ । काठमाडौं,भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले परराष्ट्रमन्त्री थापासँग प्रत्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीसँग टेलिफोनमा संवाद गरेर नाका खोल्ने संकेत दिएकी छिन्।
नाका खोल्नुअघि भारतका तीन सन्देश
मधेसीसाग वार्ता गर्दै संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुस्
सीमांकनको विवाद तीनदेखि ६ महिनामा समाधान गर्ने गरी अहिले थाती राख्नोस्
मधेसी दल संवाद र सहमतिमा आउाछन्, नाकाबन्दी पनि क्रमशः खुल्छ
सुष्मा र ओलीको संवादपछि तीन दलबीच सहमति
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेपछि सुष्मा स्वराजसाग वार्ता गरेका थिए । नेपालले भारतसाग मित्रता चाहेको हो कि होइन भनेर स्वराजले सोधेकी थिइन् । थापाले भारतसागको मित्रतालाई नेपालले सधौ प्राथमिकतामा राखेको जवाफ दिएका थिए । समस्या भारतबाटै भएको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाका खोल्ने संकेत उनले दिएकी थिइन् । लगत्तै सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री ओलीबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । तर, संशोधन पारित भएपछि पनि मधेस आन्दोलन फिर्ता हुने वा नहुने र नाका खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली थप विश्वस्त हुन चाहे । त्यसैले बिहीबार पनि उनले सुष्मा स्वराजसाग संवाद गर्न खोजे ।
सुष्मा स्वराज र ओलीबीच दोस्रो संवाद हुादा बालुवाटारमा तीन दलको बैठक बसिरहेको थियो । भारतको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री स्वराजले दुवै विषयमा विश्वस्त बनाएपछि बालुवाटारमा तीन दलबीच सहमति भयो– संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र मधेसी मोर्चा सम्मिलित राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा सीमांकन टुंग्याउने ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
-मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रमुख तीन दल सहमत
-संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति
-मधेसी मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन बिहीबार बिहान बालुवाटारमा तीन दलको बैठक बसेको थियो- नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ९१० मा रहेको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने
-संविधानको धारा ८४ को उपधारा ९१० को खण्ड ९क० मा रहेका ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने
संविधानको धारा २८६ को उपधारा ९५० मा थप्ने:
– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी
– संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने
