साउन १९ । काठमाडौँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साउन १८ गते सोमबार अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँँग महासंघकै भवनमा ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले व्यवसायीबाट उठेका गुनासाहरू अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिए । राजस्व नीति बनाउने क्रममा आफूहरूले कतिपय कुरा खोजी खोजी नेपाली उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए । व्यवसायीलाई केही राहत होस्, सुविधा होस्, भनेर बजेटमा सुविधा दिएको बताउँदै बजेटले अझै पनि सम्बोधन गर्न नसकेका वस्तुलाई मिलेसम्म कार्यविधिमा समेटे्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाली उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सुझाव र सहजीकरण गर्ने विषयलाई खोजीखोजी राख्ने अधिकतम प्रयास गरेको जानकारी दिए । उनले राहत र कर सुविधामा कुनै कमी नगरी बढोत्तरी गरेको स्पष्ट पारे । राजस्व प्रशासनमा कुनै कमी कमजोरी भए प्रमाणसहित लिएर आए तत्काल कारवाही हुने जानकारी दिँदै आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रन निर्देशन दिए । वस्तुगत प्रमाण विना कुनै पनि व्यवसायीको व्यवसायमा दख्खल पुग्ने गरी छापा मार्ने काम नगर्ने आश्वासन समेत दिए ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले महाभूकम्पका कारण राज्यलाई ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता भएकोमा बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । ठूला प्राकृतिक प्रकोप पछि विश्वका अन्य मुलुकहरूमा करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको भए पनि बजेटमा करको दायरामा मात्र पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को राजस्व परिचालनको नीति र कानुनी व्यवस्थाका मूलभूत परिवर्तन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमा कर सम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गरी कर बक्यौता व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद निरूपण संयन्त्र गठन सम्बन्धमा अध्ययन गरिने जानकारी दिए । उनले कारोवारका आधारमा करदाताहरूको वर्गीकरण तथा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारको आधारमा आन्तरिक राजस्व विभाग, आधुनिक, प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य संस्थाको रूपमा विकास गर्न भन्सार विभाग, राजस्व चुहावटको खोजमूलक अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राजस्व अनुगन्धान विभाग र राजस्व र वित्तीय व्यवस्थापनका सवै पक्षहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि तालिम केन्द्रको पुनसंरना गरिने जानकारी दिए ।
उनले कार्यपत्रमा थ्रेस होल्ड भन्दा कमको वस्तुको कारोवार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले आगामी १२ महिना भित्र ५० लाख नपुगेमा दर्ता खारेज गर्नुपर्ने तर पूर्वानुमानित कर तिर्ने वाहेकका २० लाख भन्दा माथिको कारोवार गर्ने करदाता स्वेच्छिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत दिए । चालिस वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका कम्तिमा पाँच वटा वसहरू सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू तथा कम्पनीहरूले उल्लेखित प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने उक्त क्षमताका तयारी वस एवं तिनका चेसिसहरूमा अन्तःशुल्क छुट दिइने तर त्यसरी पैठारी गरेका सवारी साधनहरू पैठारी गरेको मितिले दश वर्ष नपुगी बिक्री वितरण, नामसारी वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने र दश वर्ष नपुगी नामसारी, बिक्री वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम पुरै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बजेटको बुँदा नं. २४५ मा कर फछ्र्यौट आयोग गठन सम्बन्धी विषयमा स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेस होल्ड ५० लाख रूपैयाँ पु¥याइएको जानकारी बताउँदै अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
महानिर्देशक शर्माले भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा व्यवसाय ध्वस्त भएका पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने साना करदाताले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिससहित आय विवरण बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा लागेको आयकर, घर बहाल कर र अन्तःशुल्क इजाजत नविकरण दस्तुर मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । साथै महानिर्देशक शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रसग मिलेर करका विषयमा सचेतना कार्यक्रम सुरू गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले महासंघ, आइक्यान, जीआइजेडसग मिलेर ७५ वटै जिल्लामा साना करदातालाई फोकस गरेर करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सुरू गर्न लागेको समेत जानकारी दिए ।
उनले कर प्रशासनमा कुनै व्यवहारिक कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्री शिषिर ढुंगानाले भन्सारमा गरिएका परिवर्तनहरू नेपाली उद्योग र व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाउने गरी व्यवसायीका हितमा ल्याउन प्रयास गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । आफूहरूले सरकारलाई विश्वास गरेको भन्दै पारदर्शी भएर कार्य गर्न आग्रह गरे
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले कारोवारमा थ्रेस होल्डको रकम बढाएकोमा स्वागत गर्दै खुल्ला सीमानाका कारण चोरी पैठारी नियन्त्रणमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराए।
व्यवसायीले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुदा निजी क्षेत्रले अनेक झन्झट बेहोर्नु परेको बताउँदै कार्यान्वयनमा तदारूपता देखाउनुका साथै भारतमा झण्डै ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको र उनीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स तथा भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको नेपाल बसाइ र मनोरञ्जन बढाउन सीमावर्ती सहरहरूमा मनोरन्जनका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले कर प्रणालीमा भएका सुधारहरू जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरूरी रहेको जानकारी दिए ।
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको, अधिकांश प्रावधानहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकहरू अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, चन्द्रकला पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरे, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका उपमहानिर्देशक गणेशप्रसाद पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक श्री गोपालप्रसाद घिमिरे लगायत उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
