असार २३ । काठमाडौँ, सरकारले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा कायम गरी सर्वसाधारण जनताले आफ्नो हक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सबै किसिमका अपराधलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य प्रारम्भ गरी सरकारी निकायबाट वितरण गरिएका सबै परिचयपत्रको सूचना पनि यसै परिचयपत्रमा समाविष्ट गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप अध्यागमन सुधार गरिने, ई–भिसामा रुपान्तरित हुने गरी अनलाइन भिसा प्रणाली यसै आवदेखि सञ्चालन गरिने छ ।
विपत् व्वस्थापन कानूनलाई समयानुकूल बनाइने, भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्को व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा विपत् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र स्थानीयस्तरमा आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइने, विपत् पूर्व तयारी र विपत् प्रतिकार्य रणनीतिका आधारमा विपत् व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विपत्पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोतले सम्पन्न गर्न प्रत्येक सुरक्षा निकायमा विपत् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
देशभरका कैदीको अनुपातमा कारागारको क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था पनि जीर्ण भएको एवम् भूकम्पबाट प्रायःजसो कारागारमा क्षति भएकाले कारागार पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नुवाकोटमा प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेमा प्रस्तावित क्षेत्रीय कारागार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । कारागारसम्बन्धी विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी खुल्ला कारागार र सुधार गृहका रुपमा कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी नवीन अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने, सुरक्षा निकायलाई प्रत्येक सदरमुकाममा ब्यारेक र आवास व्यवस्था गरिने भएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा प्रस्तावित प्रहरी एकेडेमी तथा काठमाडौँको मातातीर्थमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण अगाडि बढाइने छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्ने र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सशक्तीकरण गर्दै सुशासनयुक्त बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
गृह प्रशासनको सुदृढीकरण गरी सक्षम र प्रभावकारी बनाइनुका साथै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कानुन निर्माण गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था गरिने
रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने श्रम विवाद समाधान गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सम्मिलित संयन्त्रको व्ववस्था गरिने आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी कामदार, कर्मचारीको हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने भएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवालाई विभिन्न चरणमा हुने शोषण नियन्त्रण गर्न स्थानीयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
आप्रवासी कामदारको हकहित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने, वैदेशिक रोजगारमा गई अशक्त भएका, समस्यामा परेका र हिंसामा परेका कामदारको शीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख भइसकेको श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारले जनाएको छ ।
