काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्माण व्यवसायी विना विकासका काम सम्भव नभएकाले व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई आज मन्त्रालयमा भेट्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहित व्यावसायिक क्षमता मुल्याङ्कन गरी व्यवसाय गर्न र प्रक्रियाको लागि यसबीडी (स्ट्यान्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट) मा गर्नुपर्ने संशोधनको सुझाव दिन सल्लाह दिनुभयो । केही व्यवसायीमा काम लिने तर काम नगर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै मन्त्री शर्माले काम एउटा व्यवसायीले लिने तर कार्यक्षेत्रमा अर्कालाई खटाउनु ठीक नभएको बताउनुभयो । मुख्य व्यवसायीले नै सम्बन्धित् काम गर्नुपर्ने र बजारमा रहेको बाँकी रकम समयमै भुक्तान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । काम गर्ने वातावरण अनुकूल हुने गरी महासङ्घले ल्याउने प्रस्तावमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्मालाई बधाई दिँदै प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीको समस्या र समाधानका उपायबारेसमेत जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीको रूपमा शर्माको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटसँग सम्बन्धित् म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, याम अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले निर्णय गरेको मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । २०७६ साल पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान भएन ।
दुई याममा गरी करिब पाँच हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग राखेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न जटिलता सिर्जना भएको छ ।
यो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव रहेको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम पाँच प्रतिशत रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी राखी शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम हुँदैन । गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान ब
नाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता गरेमा बैङ्कमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने छ । यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैङ्क ग्यारेण्टी नवीकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पेश गरेको छ ।
महासङ्घले विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैङ्क क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क विमाको नवीकरण लगायतका विषयमा पनि महासङ्घले लिखित सुझाव दिएको छ । भेटमा महासङ्घका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उप–निर्देशक आशित अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।
