एजेन्ट टक्करले बाहिरिएको कमिसन काण्ड, यस्तो छ सेक्युरिटी प्रेस खरिदको नालीबेली

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि संचारमन्त्री विवादमा तानिएका छन् ।

अडियोमा दुई जनाको आवाज सुनिन्छ। एउटा आवाज सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि लोकल एजेन्ट विजय मिश्रको हो भने अर्को आवाज मन्त्री बाँस्कोटाको दावी गरिएको छ।

अडियोमा मिश्रको आवाज ठूलो र प्रष्ट सुनिन्छ भने मन्त्रीको अलि सानो। अनुमान लगाउन सकिन्छ, अडियो मिश्रतिर वा मिश्रले नै रेकर्ड गरेका हुन्।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदको नालीबेली

सरकारले २०७२ सालमै सेक्युरिटी प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको हो । पासपोर्टदेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्म नेपालमै छाप्नको लागि सरकारले सुरक्षण मुद्रण अर्थात् सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागेको हो । सुरुमा विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्ड, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र र पछि नोट पनि यसैबाट छाप्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रचण्ड बहुमतका साथ वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि काम थालेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया फेरि अगाडि बढेको हो ।

नेपाल सरकारले ७२ सालमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि स्वीस कम्पनी केबीएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २४ अर्ब ६३ करोड, जर्मनीको भेरिडोसले दुई सय ९५ मिलियन युरो अर्थात् ३६ अर्ब ३३ करोड र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले तीन सय मिलियन युरो अर्थात् ३६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । तर ०७२ देखि हरेक नौ महिना नपुग्दै लगातार सरकार परिवर्तन भएकाले कुनै पनि सरकार निर्णयमा पुग्न सकेनन् र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सरकारले संवेदनशील कागजातहरु नेपालमै छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भनेपछि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीहरुको टक्कर परेको थियो। स्विस कम्पनी त टप रेसमै थिएन।

सरकारले २०७२ सालमै सेक्युरिटी प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको हो । पासपोर्टदेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्म नेपालमै छाप्नको लागि सरकारले सुरक्षण मुद्रण अर्थात् सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागेको हो ।

सुरुमा विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्ड, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र र पछि नोट पनि यसैबाट छाप्ने सरकारको तयारी छ ।

जर्मनीको कम्पनीले २६० मिलियन युरो सफ्ट लोन दिने भनेको थियो भने फ्रान्सको कम्पनीले २०० मिलियन। ब्याजदर उही साढे दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म। अझ जर्मन कम्पनीले त भवन समेत बनाइदिने भनेको थियो।

डिसेम्बर २३, २०१९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्रालयलाई नै फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्तावमध्येबाट उपयुक्त छान्ने अधिकार दिएको थियो। त्यतिबेलाको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र सरकारबीच सम्झौताका आधारमा सम्झौता हुने बताएका थिए।

यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रवेश गरिसकेको थियो । लेखा समितिमा नै संचारमन्त्री बास्कोटाले कमिसन मागेका विजयप्रकाश मिश्र सार्वजनिक लेखा समितिमा विज्ञको रुपमा सहभागी भएका थिए । उनी स्विस कम्पनीका ऐजेन्ट हुन् ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशङ्का पहिलेदेखि नै भइरहेको हो । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा नै यसमा संलग्न भएको आशङ्का भइरहँदा सार्वजनिक भएको अडियोले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा सरकारले प्रक्रिया मिचेको निचोड निकालेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु