काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ कर विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने नाममा उडाएका छन् । २०६२र६३ को आन्दोलनपछि बनेको १२ वटा सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि बनेका सरकारले जनताले तिरेका करमा रजाइँ गरेको देखिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउने सरकार आफैंले अर्बौं रुपैयाँ बाँडेर राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेका छैनन्, दण्डहीनतालाई मलजलसमेत गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
