काठमाडौं । सरकारले बिद्युतीय ब्यापारको बिकाश र उपयोगका लागि राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले जनबिद्युतलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु समयमैसम्पन्न गर्न बिभिन्न निकुञ्जका जंगलमा रुक कटान तथा जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री-दाना १३२ केभी प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर (स्थायी तवरले ५.७६ हेक्टर र अस्थायी तवरले ०.५० हेक्टर) जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी-ए जलविद्युत आयोजना (३६ मेगावाट) को भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर (स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनका लागि ०.१० हेक्टर) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै लक्ष्मी माइनिङ प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खनन् योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ (साविक शक्तिखोर गाविस–३, सुपार) अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ । भने चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङ लगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रालिले नै मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाईसहित जलविद्युत विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कूल १०२३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छाँयानाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४,७३९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चचारमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषदले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको अध्यक्षमा पदमा शिक्षाविद् प्राडा भीमप्रसाद सुवेदी, इलामलाई मनोनित गरिएको छ ।
हेर्नोस बिज्ञप्ती
२०७५ साल कात्तिक २९ गते बिहिबार विहान ११.३० बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ :
१. नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साल श्रावण १७ गते गएको पहिरोबाट पीडित परिवारहरूका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा संकलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गरिएको छ । पहिरो पीडितलाई भूकम्प पीडितले पाउने जति नै रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
३. २०७५ साल मंसिर ९ गते (२५ नोभेम्बर २०१८) देशभरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान दिवश मनाउने निर्णय भएको छ ।
४. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य फत्तबहादुर गुरुङलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।
५. नेपाली सेनालाई इन्टरनेश्नल मिलिटरी स्पोट्र्स काउन्सिलको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. निम्न प्रयोजनका लागि निश्चित शर्तहरू पालना हुनेगरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएका छन :
क. रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १३२ केभी प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर (स्थायी तवरले ५.७६ हेक्टर र अस्थायी तवरले ०.५० हेक्टर) जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ख. बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत आयोजना (३६ मेवा) को भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर ९स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनका लागि (१० हेक्टर) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ग. लक्ष्मी माइनिङ प्रालि.लाई चुनढुंगा उत्खनन् योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ (साविक शक्तिखोर गाविस–३, सुपार) अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ । चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङ लगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रा।लि।ले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घ. भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाईसहित जलविद्युत विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कूल १०२३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
ङ. गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला-मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७. ३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छाँयानाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४,७३९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
७. समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
८. विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको अध्यक्षमा पदमा शिक्षाविद् प्राडा. भीमप्रसाद सुवेदी, इलामलाई मनोनित गरिएको छ ।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार
६ मंसिर २०७५
