काठमाडौं ।
छिमेक नीतिमा सन्तुलन
गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पहिलो प्राथमिकता छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न ध्यान केन्द्रित गरे । २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ देखि १० असारसम्म अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८–२९ वैशाखसम्म नेपालको राजकीय भ्रमणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको सरकारको दाबी छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई भ्रमणमा छलफलको विषय नबनाउने प्रतिबद्धतासहित दुई देशबीचको विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, विकासका एजेन्डा र सम्झौता कार्यान्वयन नयाँ ढंगले अघि बढाउने जस्ता विषय सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रु’ को बुझाइ सरकारको छ ।त्यसो त, चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकसमेत सम्पन्न भएर सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा १५ साउनभित्रै हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्गसम्बन्धी सम्झौता र वीरगन्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनको सम्झौता भएकोमा यी सबै प्रगतिउन्मुख छन् ।
नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो शिलान्यास
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा नौ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास भएको छ । भारतीय लगानीमै परियोजना सञ्चालन अघि बढाउने गरी परियोजनाको सम्झौता भएको छ ।
विराटनगरमा भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको समझदारीअनुसार विराटगरस्थित भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको फिल्ड अफिस ९क्याम्प० बन्द भएको छ । भारतीय पक्षले विज्ञप्तिमार्फत नै बन्द भएको औपचारिक जानकारी गराए पनि फिल्ड अफिसमा कर्मचारीहरूको गतिविधि भने जारी नै छ ।
यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य प्रयास
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम एकाधिकार ९सिन्डिकेट० तोडेर अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दियो । केही यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोगिरहेको सास्ती र हैरानी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा भने सरकारले अहिलेसम्म तत्परता देखाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भने प्रधानमन्त्री ओलीले सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि पुनः निर्देशन दिइसकेकाले सरकार कार्यान्वयनकै दिशामा अघि बढिरहेको बताउँछन् ।
सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयास
साढे ३३ किलो सुन पक्राउपछि आरोपी समातेर सरकारले समितिमार्फत छानबिनमा ठूलो सक्रियता देखायो । सरकारको त्यो सक्रियतालाई आमसर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा पनि लिए । तर, पनि छानबिन समितिले अहिलेसम्म सुन तस्करीको जालो तोड्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन भने सकेको छैन ।
श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि
वर्तमान सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा आक्रमक प्रयास
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुँदै गएको ठगी नियन्त्रणमा पनि ठोस कदम अघि बढाएका छन् । मलेसियामा बढी सेवा शुल्क लिएर पठाउँदै आएका कम्पनीमाथि कारबाही बढाएर ठगी नियन्त्रण प्रयास सराहनीय ढंगले बढेको छ । अब कुनै पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीले सीधै मागपत्र ल्याएर ठगी गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको दूतावासले मागपत्र प्रमाण्ीाकरण गरेपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जाने गरी कार्यविधि लागू भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु भएको छ । बिहीबार पोखरास्थित क्षेत्रीय विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेर प्रधानमन्त्रीले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशन गर्ने सन्देश दिएका छन् ।
त्यस्तै, ‘तराई÷मधेस–काठमाडौं दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पाँच वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न खण्डको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी बढाइएको छ । यसबीच, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए ९वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन० ले अड्काइराखेको काम सुल्झिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई पनि चाँडै सक्न अनुगमन र निर्देशन दिने काम सरकारले गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गरेका छन् । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा कम नियुक्ति, अन्य खर्च कटौती गर्दै उनले आर्थिक वर्षमै १५ अर्ब बचतको लक्ष्यसहित मितव्ययितासम्बन्धी मार्गदर्शन नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गरेर राजदूत नियुक्ति केही पारदर्शीसँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रयास गरेको छ । १४ बुँदे नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डभित्र राजदूतका लागि योग्यता र अनुभव तोकिएको छ भने सरकारी सेवा र बाहिरबाट ५०र५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खानुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । ‘नियुक्तिमा धेरै गुनसो सुनिन्थ्यो, तर अब मापदण्ड बनाएर सरकार आफैँ नैतिक रूपमा बाँधिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने, ‘मापदण्डका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले अब सरकार विवादमा पर्नेछैन ।’
रेल र पानीजहाज सञ्चालन सहमतिको कार्यान्वयन
भारतसँगका केही सम्झौता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा बढेका छन् । जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा भर्खरै काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर ९सानो पानीजहाज सञ्चालन० गर्नेगरी बैठकबाट काम अघि बढेको छ । उता, चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता १५ साउनभित्रै गर्नेगरी भर्खरै द्विपक्षीय बैठक सकिएको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु भएको छ । यसबीच, भारतले नेपालको अदुवा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ भने पञ्चेश्वर सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत एक वर्षभित्र महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको छ ।
स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृति र नमुना कानुन
संघीयता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ६६६ दरबन्दीको स्वीकृति गरेर कर्मचारीलाई पठाएको छ । यद्यपि, कतिपय कर्मचारी अझै कार्यस्थल पुगिसकेका छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सञ्चालनका लागि १५ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाएको छ ।
लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा
यस अवधिमै ऊर्जा मन्त्रालयले औद्यगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ । साना आयोजनाका २८ मेगावट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई जाम कम गर्न तथा यात्रुलाई सेवा पु¥याउन सरकारले गत ७ जेठबाट २१ घन्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक विमान उडानका लागि काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थलको छनोट गरेको छ । पयर्टन मन्त्रालयले यसबीचमै लुम्बिनीमा तीन हजार क्षमताको अस्थायी हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने नेपाली र विदेशी नागरिकको जीवन बिमा रकम अन्तर हटाएर समान हुने गरी कायम गरिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान
विगतभन्दा यसपटक सरकारले पूर्वतयारीका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन ग(यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा विद्यार्थी भर्ना गरेर सुरु गरेको यो अभियानमा मन्त्री, सांसदहरू, सरकारी अधिकारीहरू अभिभावक बनेर ६६८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । यद्यपि, ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
कृषिमा ५८ बुँदे कार्ययोजना
कृषि मन्त्रालयले ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेको छ । भूउपयोग ऐन, नक्सा जाँचपाँच ऐन, भूमि, मालपोत, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनमार्फत भूमिको वर्गीकरणको तयारी भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र एकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सुपर जोनहरूमा अनुदान वितरण गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको तयारी छ । कृषिलक्षित २३५ वटा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
यी काममा चुक्यो सरकार
बजेट
दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको बजेट विवादमुक्त हुन सकेन ।
महंगी नियन्त्रण
खास कारणविनै मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार नियन्त्रणमा चुकेको छ ।
काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी
चक्रपथ, मूल सडकदेखि काठमाडौंका गल्ली सडकका खाल्डाखुल्डी अझै उस्तै छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाको मनोमानी
निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन ।
परिणामका लागि कुर्नैपर्छ: गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री
यो स्थिर सरकार हो । देशको पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन ढंगले कदम चालेको छ, यो धेरै महत्वपूर्ण छ । केही परिणाम देखिएका छन् । सरकार जुन दिशामा अघि बढिरहेको छ, परिणामका लागि केही समय त प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।आजको नयाँ पत्रिका खवर छ।
