काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर, सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो । ३१ वैशाख ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालयमा हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत छैन ।
त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्, तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् । ‘मैले कामको जिम्मेवारी मागेको छु, तर पाएको छैन,’ सहसचिव भट्टराईले भने । उता, ५४ दिनदेखि यातायात व्यवस्था विभाग नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालयले कायममुकायम महानिर्देशकका रूपमा प्रेमकुमार सिंहलाई पठाएको छ । तर, कामुको नेतृत्वमा रहेको विभागले सिन्डिकेटविरोधी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
जिम्मेवारी नदिनु निजामती सेवा ऐनविपरीत
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ‘विशेष जिम्मेवारी’ दिने भनेर पत्रमै लेखेर मन्त्रालय बोलाइएका भट्टराईलाई करिब दुई महिनादेखि जिम्मेवारविहीन रूपमा राखिएको छ ।
सामान्यतया काम सन्तोषजनक नभएका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने प्रचलन छ । तर, मन्त्री महासेठले त्यो बाटो पनि खोलिदिएका छैनन् । उनलाई कुण्ठित र दण्डित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि विभागको प्रमुखलाई कारबाही नगरी काजमा तान्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई आरोपसहित निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकका रूपमा १३ महिना बिताएका रूपनारायण भट्टराईलाई विशेष जिम्मेवारी दिने भनेर मन्त्रालय तानी फाजिलमा परेको कर्मचारीलाई जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । फाजिलमा परेका भन्नाले संगठन वा दरबन्दी खारेजीमा परी अन्यत्रको संगठन वा दरबन्दीमा मिलान भइनसकेका कर्मचारी भन्ने बुझिन्छ ।
समिति सबै एनजिओका रूपमै यथावत्, अरनिको मात्रै कम्पनीमा
देशभर शक्तिशाली ५ वटा यातायात समितिसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजिओका रूपमा अहिले पनि बहाल छन् । ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर, तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।
पुरानै अवस्था फर्काउने कसरतमा व्यवसायी, मन्त्रालय मौन
सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजिओका रूपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् र तिर्न चाहँदैनन् । त्यसैले यातायात समितिलाई एनजिओका रूपमा गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा व्यवहार होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । उनीहरूको यो प्रयासमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ ।
कार्यदल गठनमै ढिलाइ, क्षतिपूर्ति र उपचारमा समस्या
सिन्डिकेट खारेजीपछि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७ सदस्यीय कार्यदल तत्काल गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, कार्यदल गठन गर्न नै झन्डै तीन साता लाग्यो । १७ जेठमा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, उसले थप १ महिना मागेको छ । अब छिटोमा पनि १५ साउनअघि प्रतिवेदन आउने छैन ।
यसकारण १ साउनदेखि थालिने भनिएको व्यवस्थित यातायात सञ्चालन प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ । यातायातमन्त्री महासेठले जनताले अनुभूत गर्ने गरी यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने र सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो अनुभूति हुनु त परै जाओस्, सुधार प्रक्रियासमेत अत्यन्त सुस्त देखिएको छ ।
कार्यदलले सक्नुपर्ने काम जुन ढिला भइरहेको छ
क. सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा यातायात व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा भएका ९जस्तै स् महिला सिट, जेष्ठ नागरिक, ड्रेस कोड लगायत० तर हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा ।
ख. सार्वजनिक यातायातको दुर्घटना बिमा र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा ।
ग. सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, सेवा व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा ।
घ. ‘ई–टिकेटिङ’, मालबाहक सार्वजनिक सवारी, ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, डिजिटल सिस्टमका सम्बन्धमा ।
ङ. सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संलग्न सवारी धनी, चालक, परिचालक र पैदल यात्रीको आचारसंहिता सम्बन्धमा ।
च. सार्वजनिक सवारी साधनको गति निर्धारण र समय सीमा सम्बन्धमा ।
छ. चालकको आलोपालो फेरबदल र विश्रामस्थलको सम्बन्धमा ।
ज. कम्पनीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्ने सहुलियत र सुविधाका विषयहरू ।
झ. कार्यदलले आवश्यक ठानेका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।
महानिर्देशक हुँदा के गरेका थिए भट्टराईले ?
१. यातायात क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापनको लागि ७ वटा नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड तथा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिसहित ३ वटा निर्देशिका संशोधन गरे ।
२. कोशी यातायात कार्यालयमा हिनामिना भएको ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएका थिए । अहिले १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।
३. नेपालगन्जका २६ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र निवेदकबाट अधिक रकम असुली गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुझाएका थिए । अहिले १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।
४. सुकेधाराको नेपालीकरण गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएको अनियमितता र एकान्तकुनामा लाइसेन्स अनियमितताबारे छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएका थिए ।
५. काठमाडौंमा मात्र सीमित स्मार्ट लाइसेन्स ९विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र०लाई कर्णालीबाहेक १३ अञ्चलमा पु¥याएका थिए ।
६. देशभर सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अनलाइन आवेदनको थालनी गरे ।
कुरा गर्नै चाहादैनन् मन्त्री: रघुवीर महासेठ (मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात)
अहिले म मिटिङमा छु । कुनै टिप्पणी गर्न चाहान्न । भोली कल गर्नु न विस्तृतमा कुरा गर्न सकिन्छ ।
यो एक सेकेण्डमा बताएर हुन विषय होइन । ९मन्त्री महासेठसँग यो समाचारको लागि ७ पटक कल गर्दा ४ पटक रिसिभ गरे । तर, चारपटक चारथरि भाषा बोलेर उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । भोलीपल्ट कल गर्दा कुरा गर्न नसकिने बरु आफै कल गर्ने बताए । तर उनले कल गरेनन्, यो समाचार तयार गर्नुपूर्व अन्तिम पटक गरिएको सम्पर्कमा उनले उदयपुरमा नगरसभाको कार्यक्रममा रहेको र कुरा गर्न नसक्ने बताए । भोलि फोन गर्नुस् भनेर फोन राखे ।
यातायात विभाग नेतृत्वविहीन, तर सिन्डिकेटविरोधी तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई भूमिकाविहीन
सिन्डिकेटको जरो उखेल्न कारबाहीमा उत्रिएका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई अचानक मन्त्रालय तानिएको मात्र छैन, गर्ने काम र बस्ने कुर्सीसमेत नदिएर अपमान गरिएको छ । जनमुखी काम गरेर सरकारको इज्जत बढाएका यी कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर मात्र गरेर घर फर्कन बाध्य छन् ।-जनताटाईम्स








