काठमाडौं । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त केपी ओलीले शपथलगत्तै एउटा घोषणा गरे । त्यो घोषणा थियो– सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने ।
तर, दुःखको कुरा ओलीको सत्तारोहण भएको ९७ दिनमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा ओलीकै घोषणा पनि समेटिएन । केही मन्त्रीहरुले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएकोले बाहिर देखिने काम नभएको जिकिर गरेका छन् । तर, चर्चा बटुल्न लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका घोषणाले कार्यरुप पाउन सकेको त छैन नै, कतिपय काम नै सुरु भएको छैन । कतिपय घोषणा त प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्वयंले नै बिर्सिएको आशंका पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्न थालिएको छ ।
सय दिन पूरा गरेको दिन अर्थात् शुक्रबार दिउँसो हरेक मन्त्रालयमा सयदिनको समिक्षा भइरहेको थियो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बाहिर नदेखिने नीतिगत कामलाई उपलब्धिको सूचीमा राखेकी बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘जेष्ठ नागरिकहरुले पाउने अधिकार, पाउने सुविधाको बारे ऐन बनाउने कुरामा संशोधन गर्न हामीले ड्राफ्ट गरेका छौं ।’
बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका विषयमा पनि नीतिगत रुपमै केही परिवर्तन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको पहिलो दिन नै लालबावु पण्डित पनि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले भने, ‘करिब ९५ प्रतिशत संगठन संरचनाहरु अन्तरिम बनाएर पठाइसकियो ।’
धमाधम केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीहरु पनि कटौति गरेर कर्मचारी पठाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंगै थप २ मन्त्रीको एक सय दिन पुगेपनि अन्य मन्त्रीको समयावधि भने एक सय दिन पुग्न सकेको छैन । सस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफुले सार्वजनिक गरेको १ सय दिने कार्ययोजनाको ९५ प्रतिशत काम भएको घोषणा गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारको सय दिनमा सामान्य गति र एक दर्जन विसंगति देखिएको टिप्प्णी गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हामीले देखाएको ऐनाले सरकारलाई रुपान्तरित हुन पक्कै बल पु¥याउनेछ ।’
ओली सरकारले यातायात सिन्डिकेटको वैधानिक रुपमा अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत विद्यमान रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा, वैदेशीक रोजगारीमा ठग्नेहरु पक्राउ, २१ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन, खर्च कटौती जस्ता आशालाग्दा काम गरेको छ । तर, घोषणापत्रमा बाँडेको आश्वासन पुरा गर्ने बाटो अझै तय भएको छैन ।
