काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी विधानविपरीत रहेका संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएपछि देउवा तनावमा परेका छन् । तेहौं महाधिवेशनका बेला फरक–फरक गुटमा रहेका नेतात्रय रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुन नरसिंह केसी एक भएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक्लाउन खोजेपछि तनावमा रहेका देउवालाई विधानभन्दा बाहिर गएर बनाइएको संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति खारेज हुनुपर्ने अडान पौडेल समूुहले राखेपछि थप तनाव पैदा भएको छ ।
देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका सिटौला र केसीले आइतबार दुई वर्षपछि वरिष्ठ नेता पौडेलसँग साढे दुई घण्टा छलफल गरे । १३ औं महाधिवेशनयता सामान्य बोलचाल पनि नभएका पौडेल र सिटौलासहित केसी भएको छलफलपछि सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले आफूबिरुद्ध अभियान बढाएपछि देउवाले सोमबार पौडेलसहित पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइए पनि देउवाको उद्देश्य आफूविरुद्धको अभियानलाई रोक्नका लागि मनोविज्ञान बुझ्न नेताहरू बोलाएको एक नेताले बताए । बालुवाटारमा पुगेका’ पौडेलले ती समिति खारेज नगरे आफूहरू कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि सभापति देउवालाई सुनाएका थिए ।
‘विधानबिपरित रहेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड खारेज गर्नुभएन भने हामी एक्शनमा जान्छौं, पहिलो काम राजीनामा हुन्छ, विधान विपरीतका समितिमा बस्दैनौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसको विधानले बढीमा १४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, सभापति देउवाले विधान मिचेर २४ सदस्यीय बनाएका छन् ।
यसैगरी २२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति रहने व्यवस्था रहे पनि २९ सदस्यीय बनाइएको छ । प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मा मनोनीत भएसँगै उनी दुवै समितिमा सदस्य थपिएका छन् । प्रवक्ता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभापति देउवाले भने पौडेलको प्रस्तावलाई इग्नोर गरेका छन् ।
काठमाडौं । कांग्रेसभित्र राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न नसकेको र पार्टी नेतृत्वले विधि–विधान मिचेको आरोपको झटारो भेटिरहेका देउवा पार्टीभित्र कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा रहेका रामचन्द्र पौडेलसँग आफ्ना दुई बलिया आधार सिटौला र केसीको काँध मिल्ने छलफल चलेपछि झन् कमजोर बनेका छन् ।
देउवा घेराबन्दीमा पर्ने कारण उपल्लो तहको फरक गुटको प्रयत्न मात्र होइन, तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरू गगन थापा, गुरु घिमिरे, धनराज गुरूङलगायतका अन्यले उठाएको नेतृत्वमा हस्तक्षेपको घोषणा पनि हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाकै कार्यशैलीका कारण कांग्रेस कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले पार्टीले चुनाव हारेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गरेका थिए । देउवा पक्षधर मानिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले देउवाकै असक्षमताका कारण पार्टीले चुनाव हारेको भन्दै तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीलाई विधानविपरीत मुढेबलमा पार्टीलाई हाँकिरहेको र तल्लो स्तरसम्मका आम कांग्रेसीको मनोभावना बुझ्न नसकेको आरोप पनि देउवामाथि नेताहरूले लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा पनि जनताको मन छुनेगरी कुनै काम गर्न नसकेकाले कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोर्नुको मुख्य कारण रहेको कांग्रेस सुभेच्छकुहरूको बुझाइ छ ।
विधान लत्याउँदै
कांग्रेसको विधानको धारा १ को उपधारा १ मा ‘विधान पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । तर, पार्टी प्रमुख रहेका देउवाले नै विधान लत्याउँदै अघि बढेका छन् । त्यसैकारण देउवाले पार्टीभित्र चर्को आलोचना खेपिरहेका हुन् ।
देउवाले विधानविपरीत संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए, जसको खारेजीको माग उठिरहेको छ । विधानको धारा १ को उपधारा २ मा ‘कांग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण काम कारबाही यसै विधानमा लेखिएबमोजिम हुनेछ’ भनिए पनि देउवाले त्यसविपरीत काम गरिरहेका असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
कार्यबाहक सभापति विधानविपरीत
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ७ साउन मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा सभापति देउवाले नेता विमलेन्द्र निधिलाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए, जुन विधान विपरीत थियो ।
कांग्रेसको विधानमा पार्टी सभापति विदेश भ्रमणमा जाँदा उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । विधानको दफा २४ को उपदफा १२ मा ‘केन्द्रीय सभापति आफू विदेश गएको अवस्थामा उपसभापतिलाई कार्यबाहक सभापति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
