काठमाडौं । अन्तत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भेटे लगतै राष्ट्रपतिले बहुचर्चित अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
प्रमुख दलहरुवीच विवादको मुद्दा aबनेर एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय मत प्रणाली भन्ने अन्योलमा अध्यादेश लामो समयदेखि राष्ट्रपतिकहाँ अल्झिएको थियो । माओवादी केन्द्र समेत सहभागी रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीयको व्यवस्थासहित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट बहुमत सहित सबैभन्दा बनेर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले त्यसको विरोध गरेको थियो। तर अध्यादेश नहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट समेत सार्वजनिक भएको थिएन ।
यही कारण संसद बैठक बस्न नसक्ने र नयाँ सरकार पनि बन्न ढिलाई हुने अवस्था बनिरहेको थियो। केहीदिन यता एमाले आफ्नो अडानमा अचानक लचिलो बनेपछि शुक्रबार अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेश जारी भैसकेको अवस्थामा अब सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यक्रम बनाउने वातावरण बनेको छ ।
अदालतको डर
संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश लामो समय रोक्न नमिल्ने दावी गर्दै विहीबारमात्र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाका कारणमात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वका कारणपनि अदालतले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आदेश दिइदिन सक्थ्यो।
अदालतको आदेशपछि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु राष्ट्रपति पदको गरिमाका लागि सुहाउँदिलो कुरा हुने थिएन। अदालतमा रिट निवेदक पक्षधरले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने थिए। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारीको भूमिका अझ विवादित बनाइन सक्थ्यो। त्यसैले, अदालतमा बहस सुरु हुनु अगावै उनले अध्यादेश स्वीकृत गरिदिइन्।
