भदौं १२,काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र तय गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । २१ दिने कार्यावधिभित्र क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेपछि आयोगले थपिएको १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो आयोगले प्रदेश सभाका लागि ३३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले ७७ वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भदौ १४ सम्मको समय तोकिएको थियो । पछिल्लो समय थपिएका २ जिल्ला रुकुम र नवलपरासीको आधा भागलाई एउटा जिल्ला मानेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेश नम्बर३ नम्बर प्रदेशमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको स्रोतले जनाएको छ । जनसंख्याका आधारमा एक लाख कम रहेको २ नम्बर प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।
कहाँ कति निर्वाचन क्षेत्र भए त ?
स्रोतका अनुसार अयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश ५ मा २६, प्रदेश ४ मा १८, प्रदेश ७ मा १६ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् । केही जिल्लाको नक्सा मिलाउन बाँकी रहेकाले सबै जिल्लाको विवरण सार्वजनिक भैसकेको छ्रन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ मा ५६, २ मा ६४, ३ मा ६६, ४ मा ३६, ५ मा ५२, ६ मा २४ र ७ मा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षेत्र प्रदेश नम्बर ३ मा तोकिएको छ ।
नवलपरासी जिल्लालाई टुक्राउँदा देशमा ७७ वटा जिल्ला बनेको छ । त्यसैले ७७ वटा निर्वाचन क्षेत्र पहिलो चरणमा बनाइएको छ । संविधानले प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रुपमा तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले आयोगले ७७ वटा जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरेर क्षेत्र तोकेको छ ।
