भदौ २, काठमाडौं । राहतको दुरुपयोग भएको भन्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा बाढी गएलगत्तै केन्द्रीय दैवी प्रकोप एकद्वार समितिले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो तर, सर्वोच्च अदालतले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । गृहमन्त्री शर्माको पहलमा भएको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले समेत यो निर्णयको विरोध गरेको थियो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले एकद्वारा प्रणाली हटाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गृहमन्त्री शर्माको पहलमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
