पीडित परिवारलाई ५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अर्थ समितिको निर्देशन

भदौ १, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बाढि, पहिरो र डुबान पीडितको उद्धार कार्यमा ढिलाई नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले पीडितहरुको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्थालाई युद्धस्तरमा अघि बढार्इ र राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढि, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई ५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले बाँधेको बाँधका कारण तराईमा डुबानको समस्याले गम्भीर रुप लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न पनि माग गरिएकाे छ । बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भएपनि पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

 

सम्बन्धित शिर्षकहरु