काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन ‘बाँदरले घाउ कोट्याएर’ समस्या बल्झाउने बाहेक केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार बागबजारस्थित एक होटलमा केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर उनले संविधान संशोधनको सरकारको ‘निरर्थक प्रयास’ भएको बताएका हुन् ।
पत्रकारसँगको अनौपचारिक कुराकानी बताइएको भेटघाटमा उनले सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे १५ बुँदामा टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारले निर्वाचन नगराउने र मुलुकलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रस्ताव विफल गराएरै छाड्ने दाबीसमेत गरे ।
उनले दुई वर्षसम्म संघीय आयोगलाई काम गर्न दिने र दुई वर्षका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन गराऔँ भन्दा ‘मधेसवादी दलले मान्दैनन्’ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन टार्न खोजेको र संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन नगराउने ‘षड्यन्त्र’समेत भएको उनको भनाइ थियो ।
“जुन प्रदेश विभाजन गर्न खोजिँदैछ, त्यहीँका जनतासमेत मान्न तयार छैनन् । जसले संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ उसले पनि मानिरहेको छैन, सरकारले कसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ?,” एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरे ।
उनले संविधान कार्यान्वयनको शिलशिलामै त्यसको गलिशीलता प्रमाणित हुने भन्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै नगएको संविधान संशोधन गर्न खोज्नु ‘परिवर्तन तुहाउने’ षड्यन्त्रको रूपमा चित्रित् गरे । “क्रान्तिपछि क्रान्तिका शक्तिहरू विभाजित हुँदा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिले मुन्टो उठाएको छ, ०१७ र ०६१ माघ १९ को शाही कू त्यसैको परिणती हो,”उनको भनाई थियो ।
उनले एउटै मुद्दामा बारम्बार देशलाई अल्झाइरहनु नहुने भन्दै संविधानका अन्तर्वस्तुमा दशकभन्दा बढी समय छलफल भइसकेकाले मुलुकलाई पुनः त्यही विषयमा ल्याएर अल्झाउन नहुने टिप्पणी गरे ।
एमालेकै ल्याएको प्रस्ताव भन्दैमा सहमत हुन सकिँदैन
उनले एमालेले ल्याएको प्रस्ताव भन्दै देशलाई ‘विगततिर फर्काउन’ नसकिन टिप्पणी गरे । “सहमतिका लागि विगतमा एमालेले कुनै प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्छ, त्यहाँबाट राजनीतिक कोर्ष निकै अघि बढिसक्यो, हिजोकै कुरामा फर्कने हो भनेत, माओवादी केन्द्रलाई लिम्बुवान्, मगरात चाहिएला सम्भव छ त ?” उनको टिप्पणी थियो ।
उनले प्रदेशको सिमांकन हेरफेर प्रदेशसभाले मात्रै गर्न सक्ने र अनुसूची ६ को भाषासम्बन्धि विवाद रुपान्तरित संसदले टुंग्याउनै नसक्ने बताए । उनले संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई पनि अनुसूचीमा पनि थप्ने र पछि त्यसलाई कामकाजी बनाउन षड्यन्त्रमा सरकार लागेको दाबी पनि गरे ।
उनले सम्बन्धित प्रदेशका जनताले अलग्गीन चाहेमा मात्रै सिमांकन हेरफेर हुन सक्ने भन्दै भारतको उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड र बिहारबाट झारखण्ड त्यसैगरी अलग प्रदेश बनेको दृष्टान्त दिए ।
नेपालको तराई भूभागलाई श्रीलंकाको ‘जाफ्ना’ बनाउन खोजिएको भन्दै मधेसलाई सधैँ अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिएको आरोप पनि लगाए । “संविधानका बारेमा खासगरी राज्यको पुनःसंरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा ‘मधेसी मोर्चा’ले अघि सारेका मान्यताहरू राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल छन् र विषाक्त छन्, त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन,” उनको प्रष्ट्याइँ थियो ।
एमालेको आँखामा समाधान
भट्टराईले उपलव्ध गराएको संविधान संशोधन र टिप्पणी नामक तिन पाने दस्तावेजमा सधानका तीन बुँदा छन् । उनले नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, संविधान विपरित तथा अदालतको अबहेलना गर्ने मानसायसहित आएको संविधान शंसोधन सम्बन्धि राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी ०७४ माघ अघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा बिग्रिएको राजनीतिक कोर्षलाई करेक्सन गर्दै प्याकेजमा सहमति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ । उनले त्यो वातावरण नबनुञ्जेल संसद र सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी राख्नेसमेत बताए ।
अन्तिममा संसदीय आन्दोलन मार्फत विधेयकलाई फिर्ता गराउने र विधेयक फिर्ता नभएमा मतदानवाट फेल गराउन एमाले सफल हुने दाबीसमेत गरे ।
