असार १४ । काठमाडौं, सरकारले लामो समयदेखि न्यायपरिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री दुबै एमालेकै छन् । आजको दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ– तर न्यायपरिषद्मा सरकारको तर्फबाट नियुक्ति सिफारिस हुनसकेको छैन भन्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीले न्यायपरिषदमा नियुक्ति पाउर विगतमा सर्वोच्चमा एक्लौटी ढंगले न्यायाधिश नियुक्ति गर्न सफल भए । कतिसम् मभने न्यायपरिषद्ले भ्रष्टचारको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरेका विवास्पद न्यायधिशलाई समेत संसदीय सुनवाईमार्फत कांग्रेसले चोख्याएर भावी प्रधानन्यायशिशको रोलक्रममा उभ्यो । तर, एमालेले भने सरकारको तर्फबाट न्यायपरिषद्मा सदस्य सिफरिस गर्न विलम्ब गर्दै आएको छ ।
नेपाल बारबाट परिषद्मा एक जना नियुक्ति हुन्छन् । बारमा कांग्रेसको एक्लौटी भएकाले न्यायपरिषद्मा सरकारले छिटो कांग्रेसको एक्लौटी भएकाले न्यायपरिषद्मा सरकारले छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले गत जेट १२ गतेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा न्यायपरिषद्बाट ११ महिनाअघि राजीनामा दिएका रामप्रसाद सिटौलाको नाम निकालेर विवाद गर्ने प्रयास गरेको छ ।








