विवादित धेरै विषयमा छलफल
माघ ११ । काठमाडौं,क्रियाशील सदस्यताको विषय र जिल्ला सभापति पुनस् उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउनेसहितका विषय टुंग्याउन सोमबार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन नसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक निर्णय गरी टुंग्याउनुपर्ने निचोड आइतबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले निकालेको थियो । त्यस्तै, दुई कार्यकाल जिल्ला सभापति भइसकेकाले पुनस् उम्मेदवार बन्न पाउनेरनपाउनेबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने भएकाले बैठक बोलाइएको प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए ।
सभापतिको विषयमा यस्तो व्यवस्था
कांग्रेस विधानअनुसार दुईपटक जिल्ला सभापति भइसकेकाले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । तर, ११ र १२औँ महाधिवेशनपछि सभापति भइसकेकाको हकमा निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिबाटै दबाब छ ।
दुवैखाले मत हावी
कांग्रेसमा १३औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा दुवैखाले मत रहेको छ । ‘११औँ र १२औँ अधिवेशनबाट सभापति भइसकेकालाई पुनस् सभापतिमा लड्न दिने वा नदिनेमा सोमबारको बैठकले निर्णय गर्छ,’ प्रवक्ता बडूले भने, ‘पुनस् दिनुपर्ने र दिन नहुने दुवैमा मत आएको छ ।’
केन्द्रमा पनि लागू गर्न दबाब
जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रमा पनि यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने नभए जिल्लाका लागि राखिएको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेसमा १८ जिल्ला सभापति ११औँ र १२औँ अधिवेशनबाट सभापति भइसकेका छन् । दुवैलाई कार्यकाल माने यी १८ जनाले सभापतिमा दोहोर्याउने पाउने छैनन् । नेताहरूबीच नै पार्टी फुटेका वेला भएको ११औँ अधिवेशनको कार्यकाललाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद छ ।
क्रियाशीलताको अझै लफडा
१० महिनामा नरहरि आचार्यको छानबिन समितिको सिफारिस, पदाधिकारीहरूको पटकपटकको निर्णयपश्चात पनि अझै सदस्यतासम्बन्धी विवाद सकिएको छैन । वेबसाइटमा ४ लाख ७० हजार सदस्यको सूची राखिए पनि संस्थापन पक्षले नै समितिबाटै त्रुटि भएको भन्दै राजनीतिक निर्णयका आधारमा त्रुटि सच्याउनुपर्ने धारणा बनाएको छ ।
‘१० महिना लगाएर छानबिन समितिले सभापतिलाई पनि प्रतिवेदन दियो, तीनजनाले ‘माइन्युट’ गरेर एउटा निर्णय पठाए, तर नामावली सार्वजनिक भएपछि अर्कै नाम आए’ बडूले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘सभापतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारको नामावली नदेखिएपछि राजनीतिक निर्णय गरेर सच्याउनुपर्ने भएको छ । यसैका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको हो ।’
सूची सच्याउन माग गर्दै निवेदन
गत सोमबार ‘नेपाली कांग्रेस डट ओआरजी’मा ४ लाख ७० हजार सदस्यताको सूची राखिएपछि ३०–३५ भन्दा बढी जिल्लाबाट त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन परेको बडूले बताए । ‘नाम, थर र ठेगाना गलत हुनु सामान्य नै हो, तर हाम्रै दार्चुलामा निर्विवाद भनिए पनि सूची सार्वजनिक गर्दा काठमाडौंका मान्छेका नाम पनि दार्चुलाबाट राखिएको छ,’ बडूले भने, ‘यस्ता दर्जनौँ समस्या आएपछि राजनीतिक निर्णयको जरुरत पर्ने भयो, नत्र निर्वाचन समितिले काम अघि बढाउँदा छुटेकालाई अन्याय हुन्छ ।’
स्थानीय अधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना
९ दिनपछि १५ माघमा गाउँ र नगरको अधिवेशन हुने कार्यतालिका छ । २२ माघमा २४० क्षेत्र, २५ माघमा ७५ जिल्ला र फागुन २० देखि २३ सम्म १३औँ महाधिवेशन हुँदै छ । सदस्यता विवादलाई देखाउँदा गाउँ र नगरको अधिवेशन केही दिन सार्ने मानसिकतामा नेताहरू भए पनि देउवा पक्ष समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सोमबारको बैठकले पनि निर्धारित समयमै अधिवेशन गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिने गरी लाग्ने निर्णय लिने भएको छ ।
पदाधिकारीको तनाव कायमै
सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकलगत्तै विधान संशोधन समितिको बैठकले पदाधिकारी थप गर्ने र केन्द्रीय समितिमा सदस्यताको आकार बढाउने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । प्रवक्ता बडूले भने, ‘पदाधिकारी बढाउन जिल्लाबाटै दबाब आएको छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि महिलासहित अरु समावेशीका कोटा बढाउनुपर्नेछ ।नयाँ पत्रिकाबाट
केन्द्रीय समिति बढ्न सक्ने
प्रवक्ता बडु केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढ्न सक्ने बताए । ‘सबैलाई मिलाउँदा अबको केन्द्रीय समिति एक सय एक सदस्यीयसम्म जान सक्छ,’ उनले भने । नेता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि संस्थापन पक्ष पदाधिकारीको संख्या बढाउने पक्षमा छ । उपसभापति, सहमहामन्त्री बढाउनुपर्ने पक्षमा संस्थापन पक्ष छ । तर, देउवा पक्ष बढाउनै परे मुख्य पदाधिकारीभन्दा सहमहामन्त्री बढाउन भने तयार छ ।
जिम्मेवारी दिनेमा पनि विवाद
केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी बढाउँदा प्रदेशको संरचनाअनुसार कसरी जिम्मेवारी दिने भन्नेमा पनि कांग्रेसमा विवाद छ । संस्थापन पक्ष केन्द्रीय सभापतिले मनोनीत गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा भए पनि देउवा पक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने पक्षमा छ । केन्द्रीय सभापति निर्वाचित भएजस्तै पदाधिकारी पनि निर्वाचित भएर आउँदा कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने देउवा पक्षको जोड छ ।







