नाका खुल्छ कि खुल्दैन ?

मधेसीको असन्तुष्टिबीच संविधान जारी गरेका तीन दलले मधेसीले विरोध गर्दागर्दै संशोधन गरेपछि समस्या ज्युँकात्युँ

नाकामा धर्ना कायम राख्ने तयारी
nakabandi-660x330 माघ ११ । काठमाडौं, संविधान संशोधनपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न मधेसी मोर्चाको बैठक सोमबार बस्दै छ । प्रमुख तीन दलले आफूखुसी संविधान संशोधन गरेको भन्दै मोर्चाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘मोर्चाको बैठक भोलि (सोमबार) बस्दै छ’, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्नेछ ।’ सीमानाकामा जारी धर्ना कार्यक्रम निरन्तर राख्ने तयारीमा मोर्चा छ । संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि नाकाको धर्ना निरन्तर राख्ने जनाएको छ । नाकाको धर्ना र आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको संघीय समाजवादीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौंमा पनि आन्दोलन चर्काउन महागठबन्धन
मोर्चाले अब काठमाडौंलाई पनि केन्द्रित गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । सिंहदरबार घेराउलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमका लागि काठमाडौंका विभिन्न जनजाति पार्टी र समूहसँग सहकार्य गर्ने तयारी पनि मोर्चाको छ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा रहेका विपक्षी दललाई समेटेर महागठबन्धन बनाउने तयारी गरेको छ । मोर्चाको सोमबार बस्ने बैठकमा सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले गठबन्धनको प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । ‘आन्दोलनलाई काठमाडौंकेन्द्रित र सशक्त बनाउन महागठबन्धन बनाउने तयारी अनुरूप मोर्चाको बैठकमा प्रस्ताव गरिँंदै छ,’ सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने ।

मधेसीले मानेनन्, आखिर कसका लागि भयो संशोधन ?
भद्र सहमति गर्ने प्रयास असफल
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दोस्रोपटक दिल्लीमा सुष्मा स्वराजसँग अनौपचारिक सहमति गरेर फर्किएकै दिनदेखि मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलबीचको वार्ताले गति लिएको हो । तर, शीर्ष नेताले टुंगो लगाउन नसकेपछि कार्यदल बनाए, कार्यदलले पनि टुंगो लगाउन नसकेपछि फेरि शीर्षले जिम्मा पाए । तर, सहमति हुन नसकेपछि प्रमुख तीन दलले आफूहरूबीचमा सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेका छन् ।

औपचारिक सहमति हुन नसके भद्र सहमति गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थाबाट समेत तीन दल पछाडि हटेको तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए । संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि दर्ता भएका प्रस्तावहरूको भाषामा मोर्चाको अनुकूल बनाएर पारित गर्ने र मोर्चाले आन्दोलन जारी राखे पनि नाकामा धर्नालगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो । तर, प्रमुख तीन दलले मधेसी मोर्चालाई त्यसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने मौकासमेत दिएनन्।

शनिबार छलफल नगरी संशोधन
कार्यदललाई सहयोग गर्दै आएका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मोर्चाले चाहेअनुसारको भाषामा संशोधन गर्ने, मोर्चाले नाकाको धर्ना फिर्ता लिने र सामान्य आन्दोलन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । तर, संशोधन गर्ने दिन शनिबार तीन दलले मोर्चासँग कुनै छलफल गरेन । ‘हामीसँग कुनै पनि छलफल नगरी तीन दलले आफ्नोअनुकूल संविधान संशोधन गरे,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तीन दलले मोर्चासँग सहमति गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सक्ने थिए । संसद्बाट अनुमोदन गरी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको भए मोर्चालाई नैतिक दबाब पर्ने थियो । किनकि त्यसमा ऊ सहमत भइसकेको थियो । ‘तीन दलले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सक्थे, त्यसले नैतिक दबाब पथ्र्याे होला,’ तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री बालुवाटारको छलफलमा चर्केपछि त्यो कुरा नै हराएको छ ।’

वीरगन्ज नाकामा झन् कडाइ
वीरगन्ज–रक्सौल नाका एक सय २४ दिनदेखि ठप्प छ । संविधान संशोधनपछि भारतले नाका खोलिदिन्छ भन्ने आसमा रहेका सर्वसाधारण मोर्चाले आइतबारबाट नाका अवरोधलाई अझै कडा पारेपछि निराश बनेका छन् ।
नाका खुलाउन ‘माथि’बाट कुनै निर्देशन नआएको सीमास्थित भारतीय सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । नेपालकै आन्दोलनकारीको अवरोधका कारण नाकामा समस्या भएको दाबी भारतीय पक्षको छ । विगत एक महिनादेखि नाकामा पाँच–सातजना मात्र धर्नाकारी बस्दै आएका छन् । भारततर्फका भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा रोकिएका मालबाहक गाडीहरू भित्रिन पाएका छैनन् । आइतबार नाकामा पहिलेभन्दा कुनै सुधार नआएको पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी राजबाबु श्रेष्ठले बताए । आन्दोलनकारी नभएपछि पनि भारतीय पक्षले ट्रकहरू नेपाल पठाउन नदिएको उनको भनाइ छ ।
एक महिनाअघिदेखि सञ्चालनमा आएका शैक्षिक संस्थाहरू आइतबारदेखि बन्द गराइएको छ । मितेरीपुलस्थित नाकामा धर्ना दिइएको ठाउँबाट पैदलयात्री, साइकल र मोटरसाइकललाई मात्र आवत–जावत गर्न दिइएको छ ।

भारतले किन गरेन स्वागत ?
भारतले संविधान संशोधनको निर्णयलाई ‘स्वागत’ नगरी ‘सकारात्मक कदम’ भनेको छ । मधेसी मोर्चाले राखेका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी रोडम्यापलाई भारतले ६ पुसमा ‘स्वागत’ गरेको थियो । कूटनीतिमा ‘स्वागत’ र ‘सकारात्मक’ शब्दको अर्थ फरक हुन्छ, भारतको वक्तव्यले कूटनीतिक वृत्तमा अन्योल उत्पन्न गराएको छ ।

‘नेपाली संसद्बाट दुईवटा संशोधन पास भएको विषयलाई हामी सकारात्मक विकासका रूपमा लिन्छौँ । हामी आशा गर्छौँ कि अन्य विषयहरू पनि यसैगरी सम्बोधन हुनेछन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको दुई वाक्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन मधेसी मोर्चाको माग हो, प्रमुख तीन दललाई यो संशोधन चाहिएकै थिएन, जसलाई चाहिएको हो, उसैले स्वागत नगरेपछि भारतले स्वागत गरेन ।

संशोधनले नागरिकताको विषय संविधानमा स्पष्ट पारिएन र सीमांकनको विषयमा कुनै प्रगति भएन । सम्बोधन गर्न मुद्दा बाँकी रहेकाले भारतले भएजति विषयलाई मात्रै समर्थन गरेको हो ।

संशोधनको विषयलाई स्वागत गर्दा मधेसी मोर्चा बिच्किने हुनाले उससँगको सम्बन्ध र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न सकारात्मक भनेर बीचको शब्द प्रयोग गर्‍यो ।
नयाँ पत्रिका

सम्बन्धित शिर्षकहरु