लाज लाग्दैन प्रम ज्यू!

समाचार टिप्पणी, 

kp-oliरामनाथ खनाल, पुस १२ । हरेक सरकार गठनको न्यूनतम उद्देश्य हुन्छ, त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकार हमेसा जिम्मेवार रहनु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त उसका केही दायित्व र कर्तव्य पनि हुन्छन्, जुन पूरा गर्न उसले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । तर, बर्तमान सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ, यी त सब भन्ने कुरा न हुन् ।

सरकारको रबैया र एकपछि अर्को क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ, सरकारमा कुनै जिम्मेवारी बोध नै छैन, न जनताको सामान्य चासो र चिन्ता नै देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता धेरै अपेक्षा गरिएको विषय मधेस आन्दोलनको समाधान र भारतको नाकाबन्दी अन्त्य थियो । तर, यी जल्दाबल्दा विषयको समाधान त कता हो कता गर्न सकिने कालोबजारीको अन्त्य पनि गर्न नसकेर सरकारले आफ्नो अक्षमताको बर्को उदाङ्गो पार्यो । त्यति मात्र होइन सरकार गठनको तीन महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार ले पूर्णता नपाउनु र मन्त्रालय फुटाएर र छ छ बटा उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि सरकार समर्थक दलको चित्त बुझाउने काइदाले जग नहाँसिरहन सकेन ।

वैशाख १२ को भूकम्पबाट आहत बनेका पीडितहरूले न यसबीचमा कुनै राहत पाउन सके न घर बनाउन दिने भनिएको दुई लाख रुपैंया भुक्तानिको कार्यबिधी बन्यो र पीडितले पाउनै नै सके । यसरी सरकार एकपछि अर्को गरी चक्रव्यूहमा फस्यो । त्यसो त राष्ट्रवादी नाराको आडमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याएका प्रम ओलीले एकवर्षमा लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने, हावाबाट विजुली निकाल्ने र काठमाडौंमा मेट्रो टेन कुदाउने सपना पढाउन त भ्याए तर चिसोका कारण भूकम्प पीडितहरूको धमाधम मृत्यु हुन थालेको, अस्पतालहरूमा औषधि अभाव हुन थालेका लगायतका कुराहरू भने आँखा चिम्लिए ।

देश अस्तव्यस्त छ तर, सरकार आफ्नै सुसे धन्दामा मस्त छ । नागरिक महंगी र कालोबजारीले आक्रान्त बनिरहँदा सरकार भने विभिन्न मन्त्रालय भागवण्डामै अल्झिएको छ । यसले न जनताले केही राहतको श्वास नै फेर्न पाए न मुलुकको अस्थिर राजनीतिले केही निकाश नै पाउन सक्यो । अहिले जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, आखिर के का लागि आएका हुन् केपी?

सम्बन्धित शिर्षकहरु