पुस ९ । काठमाडौं, तराई मधेस आन्दोलन सुरु भएको एक सय ३० दिन पुगिसकेको छ । ३० साउनबाट सुरु भएको आन्दोलनले मुलुकका प्रायः सबै क्षेत्रमा असर पारे पनि मधेस आन्दोलन तत्काल सल्टिने सम्भावना देखिएको छैन ।
यसबीचमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच जम्माजम्मी १८ पटक औपचारिक वार्ता भए । तीमध्ये १५ कात्तिक र २ मंसिरको वार्तामा भने मुख्य एजेन्डाले प्रवेश पाएका थिए । अन्य वार्ता भने सामान्य गफगाफमा सकिएका छन् ।
६ असोजमा राजविराजमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन गरेको थियो । लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनरेश राय, लालबहादुर राउत र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको चार सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेपछि पहिलोपटक १७ असोजमा वार्ता भएको थियो । त्यसअघि एकपटक पनि वार्ता भएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दलले वार्ताका लागि महेश आचार्य, अग्नि खरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्य वार्ताटोली बनाएका थिए । उक्त टोलीले मोर्चासँग जम्माजम्मी तीनपटक वार्ता गरेको थियो ।
२४ असोजमा प्रधानमन्त्रीमा एमाले अधयक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि कात्तिक पहिलो हप्ता उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारी वार्ताटोली गठन भएको थियो । थापा नेतृत्वको वार्ता टोली र मोर्चाबीच १५ कात्तिकमा संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा मोर्चाले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । ‘हामीले ११ बुँदे माग राखेपछि कमल थापाले सीमांकनदेखि सबै विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छौँ भन्नुभएको थियो र प्रतिपक्षसँग पनि कुरा गरेर अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो,’ वार्तामा सहभागी मोर्चाका नेता रामनरेश रायले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तर, १६ कात्तिक बिहानै वीरगन्जमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भयो र वार्ता भाँडियो । झडपमा एकजना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागबारे अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक छलफलसमेत भएको छैन । ११ बुँदेमध्ये कतिपय माग अनावश्यक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ, तर त्यसबारे प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । मोर्चाले हरेक वार्तामा आफ्ना मागबारे साझा धारणा ल्याउन प्रमुख दललाई आग्रह गर्ने गरेको, तर विनातयारी वार्तामा आउने गरेको मोर्चाका संयोजक महन्थ ठाकुर बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म जति पनि वार्ता भएका छन्, त्यसमा माग सम्बोधन गर्न तयार छौँ मात्रै भन्नुहुन्छ, तर कसरी सम्बोधन गर्ने, अहिलेसम्म उपाय ल्याउनुभएको छैन,’ ठाकुरले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार सरकारी टोलीको तयारी नहुँदा वार्ता निष्कर्षविहीन बन्ने गरेको हो ।
२७ कात्तिकमा सत्तारुढ दलले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । समिति गठन भएको भोलिपल्ट २८ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादवसँग भेट गरेका थिए । त्यतिवेला प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा संसदीय समिति गठन गरी सीमांकनको मुद्दा टुंगो लगाउने नयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव २ मंसिरमा मोर्चासँगको वार्तामा पनि राखेका थिए । निर्णायक भनेर चर्चा गरिएको उक्त वार्तामा मोर्चाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसयता मंसिरमा पनि विभिन्न चरणमा वार्ता भएका थिए । औपचारिक र अनौपचािरक छलफल र वार्ता भए पनि विषयकेन्द्रित वार्ता नभएको सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनको भनाइ छ । १३ मंसिरमा भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रमुख तीन दल र मोर्चाका नेताहरू भेटघाट गरेका थिए । १४ गते वार्ता हुने भएपछि राय अघिल्लो दिन सक्रिय भए अनि उक्त दिनको वार्ता विषय प्रवेश नभई टुंगिएको थियो ।
दुवै पक्षबीच अझै अविश्वास
वार्ता परिणामुखी नहुनुमा उल्टो गतिमा वार्ता हुनु मुख्य कारण ठान्छन् सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य अग्नि खरेल । ‘वार्ताको सामान्य प्रक्रिया भनेको सानोबाट ठूलो विषयमा प्रवेश गर्ने हो । तर, उहाँहरूले सीधै ठूलो विषयलाई बटमलाइन बनाएर आउनुएको छ,’ खरेलले भने । खरेलको भनाइमा मोर्चाले प्रारम्भिक चरणमा राखेका सबै माग पूरा भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ ।
वार्ता किन सधैँ यस्तै रु विपरीत ध्रुवका दुई नेता
सरकार नै जिम्मेवार बनेन
महन्थ ठाकुर तमलोपा अध्यक्ष तथा मधेस मोर्चाका संयोजक
अहिलेसम्मका वार्ताले निष्कर्ष दिन सकेको छैन, वार्तामा खास के कुरा हुन्छ?
वार्तामा बस्दा सरकारी वार्ताटोली र प्रमुख तीन दलका नेताहरूले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छौँ भन्नुहुन्छ । तर, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट भन्नुहुन्न ।
तपाईंहरूले बुझाएका ११ बुँदे मागबारे दफावार छलफल भएको छ रु
१५ कात्तिकमा हामीले सरकारलाई ११ बुँदे माग राखेका थियौा । सो माग संविधान संशोधनका लागि हाम्रा प्रस्ताव हुन् । तर, अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन । बुँदागत छलफलमा आउनुभएको छैन ।
वार्तामा के हुन्छ त?
प्रमुख दलका नेताहरू पहिला अरू कुरा मिलाऔा, त्यसपछि सीमांकनको कुरा गरौाला भन्नुहुन्छ । अनि संविधान संशोधनको पुरानो विधेयकको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ । अनि कसरी कुरा मिल्छ त रु सरकारी पक्ष जिम्मेवारीपूर्वक आउनुपर्ने हो । कहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने, कहिले संसदीय समिति गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । सीमांकनको कुरा समितिमार्फत तीन महिनामा टुंगो लगाउने भन्नुहुन्छ । हाम्रो कुरा प्याकेजमा सबै कुरा मिलाऔं भन्ने हो । त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै भएको छैन ।
अर्को वार्ता कहिले हुन्छ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा तत्काल वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्नेमा झन् बिगार्ने काम गरिरहेको छ । हामीले सीमांकनलाई बटमलाइनका रूपमा लिएका छौं । त्यो माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल तयार भएको अवस्थामा समस्या समाधानतिर जान्छ । अनि नाकाको समस्या पनि टुंगो लाग्छ ।
अब तपाईहरूको रणनीति के हो त?
हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौं । आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमै छौं । आन्दोलन जारी रहन्छ र हामी शीर्ष नेताहरू पनि मधेसतिर जाँदैछौं ।
भारतको सुझाव पनि काम नलाग्ने भयो, होइन ?
हामीलाई भारतले केही भनेको छैन, जे जे भनेको छ त्यो बालुवाटार र कमल थापाजीलाई नै भनेको होला ।
ठूलो विषयलाई बटमलाइन बनाउनु भो
अग्नि खरेल कानुनमन्त्री तथा सरकारी वार्ताटोली सदस्य
अग्नि खरेल
कानुनमन्त्री तथा सरकारी वार्ताटोली सदस्य
वार्ता किन निष्कर्षमा पुगिरहेको छैन?
वार्ता अहिलेसम्म सकारात्मक नै भइरहेको छ । तर, परिणामुखी भएको छैन । यसमा केही कारण छन् । वार्ताको सामान्य प्रक्रिया भनेको सानोबाट ठूलो विषयमा प्रवेश गर्ने हो । तर, उहाँहरूले सीधै ठूलो विषयलाई बटमलाइन बनाएर आउनुभएको छ । प्रारम्भिक चरणमा उहाँहरूले राख्नुभएका कतिपय माग पूरा भएका छन् । घाइतेको निस्शुल्क उपचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता मागहरू सम्बोधन भएका छन् । ती माग अहिले उठाउनुहुन्न ।
सरकार वार्ताटोली विनातयारी वार्तामा आउने गरेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको मोर्चाको आरोप छ नि रु
हामी तयारीसहित नै जान्छौा, तर उहाँहरूको एउटै बटमलाइनले समस्या सिर्जना गरेको छ । प्रारम्भिक चरणका माग पूरा भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिनुस्, नाकामा धर्ना बस्ने काम बन्द गर्नुहोस् भन्छौा । त्यति गर्न नसकिए पनि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ला, तर उहाँहरू मान्नुहुन्न ।
मोर्चाको ११ बुँदेमा साझा धारणा दिन सक्नुभएन भनिन्छ नि ?
ती मागमध्ये कतिपय टुंगो लगाउन सकिने र कतिपय टुंगो नलाग्ने पनि छन् । तत्काल टुंगो लगाउन सकिने अन्य विषय अहिले टुंगो लगाऔं अनि उपयुक्त वातावरण बनाएर सीमांकनको मुद्दा टुंगो लगाऔं भनेर हामीले भनेका हौं । उहाँहरूमा अहिले यत्रो आन्दोलन भएका बेला त सीमांकनको मुद्दा टुंगो लागेन भने पछि झन् कसरी टुंगो लाग्ला भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ । अर्को पक्षको पनि एउटा मनोविज्ञान छ कि आन्दोलनकै भरमा सीमांकन परिमार्जन गर्दै जाने हो भने भोलि हुन सक्ने आन्दोलनको सम्बोधन कसरी गर्ने ? नयाँ पत्रिका








