मंसिर १३ । काठमाडौं,तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी समान धारणा असफल भएका छन् । समान धारणा बनाउन नसकेपछि सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता अन्योलमा परेको छ ।
२ मंसिरमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्तापछि औपचारिक रूपमा दुई पक्षबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राखेको मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागबारे प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको साझा धारणा आएपछि मात्र अर्को बैठक बस्ने भन्दै सो दिन बैठक टुंगिएको थियो । तर, अहिलेसम्म मधेसका मागबारे प्रमुख तीन दलले साझा अवधारणा बनाउन सकेका छैनन् ।
त्यसयता ५ मंसिरमा कांग्रेसले प्रमुख दलको बैठक बोलाए पनि सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस समस्या समाधानबारे साझा धारणा बनाउन भन्दै ६ मंसिरमा सत्तारुढ १६ दल र प्रतिपक्षी कांग्रेसको बैठक बोलाए । उक्त बैठकले साझा अवधारणा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि त्यसले ठोस आकार दिन सकेको छैन ।
तीन पार्टीबीच अनौपचारिक छलफलमा मोटामोटी रूपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रबारे संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको विधेयक अगाडि बढाउने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन फेरबदल नगर्ने, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहित सामेल रहेको राजनीतिक समिति बनाएर त्यसको सुझाबका आधारमा एक–दुई महिनामा सीमांकन सच्याएर असन्तुष्टि हल गर्ने अवधारणा बनेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, मोर्चाले उधारो कुरा गरेर हुँदैन, सीमांकन अहिले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेकाले वार्ताको हलो अड्किएको छ ।
मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनमा फेरबदल, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मागलाई वार्ताको न्यूनतम सर्तका रूपमा लिएको छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मागका सम्बन्धमा मोर्चा केही लचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा छलफल हुन सक्ने सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमन बताउँछन् । यसैगरी, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा उसले राज्यका सबै अंगमा अंगीकृत नागरिकता हुनेले नियुक्त हुन पाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट लचिलो हुने संकेत दिइसकेको छ । उसले अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनअनुसार भन्ने शब्द हटाए सहमति गर्नसकिने संकेत गरेको छ ।
२७ कात्तिकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा समितिका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्यकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएपछि वार्ताको सक्रियता उनले नै बढाएका छन् । उनको सक्रियता बढेपछि सरकारी वार्ताटोली सुस्ताएको छ । तर, मधेसी मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहभागी नभएको वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
मधेसी मोर्चाले समान धारणा मागेको छ, तर तीन दल आ–आफ्नै अडानमा छन्
मोर्चाको मागबारे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले समान धारणा बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरूबीच त्यसबारे सार्थक संवादसमेत भएको छैन जसले गर्दा सरकार र मोर्चाबीचको वार्तासमेत अन्योलमा परेको छ । २ मंसिरमा सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्तापछि औपचारिक रूपमा दुई पक्षबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन । मोर्चाले आफ्ना ११ बुँदे मागबारे तीन दलको साझा धारणा मागेको छ । तर, पछिल्लो समय तीन दल औपचारिक छलफलमा समेत छैनन् ।
प्रधानमन्त्री त्रिपक्षीय बैठक बोलाउँदै
तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनमै सरकार, विपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरूको संयुक्त बैठक बोलाउने भएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार साँझ ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि संयुक्त बैठक बस्ने तयारी भएको हो ।
कांग्रेस:अग्रसरता लिन्छ न विकल्प दिन्छ
कांग्रेसले तराई–मधेस समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । तर, न समाधानको ठोस प्रस्ताव ल्याएको छ, न देखिने गरी अग्रसरता लिएको छ । संविधान जारी हुनुअघि आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । संशोधनबाट जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन हुने र बाँकी विषय छलफलबाट टुंग्याउँदै जान सकिने कांग्रेसले दोहोर्याउँदै आएको छ । तर, मधेसी मोर्चा त्यसमा सहमत छैन ।
दलसँगै आन्तरिक छलफलमा शीर्ष नेता
आन्दोलनरत दल र सत्तापक्षसँग कांग्रेस दोहोरो संवादमा छ । यद्यपि, ती संवाद समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदले पनि समस्या समाधान गर्न नेतृत्व गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूका अनुसार आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेर नयाँ विकल्पबारे छलफल हुनेछ । ‘प्याकेजमा सहमति गर्ने, सीमांकनमा केही गर्न नहुने भन्ने होइन,’ बडूले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्रमार्फत छलफल हुन सक्छ ।’
मधेसको समस्या समाधान गर्न के–के गर्यो कांग्रेसले ?
२० कात्तिक : सभापति सुशील कोइराला अमेरिका गए । त्यसअघि उनले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।
२१ कात्तिक : कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत संसद्मा आएर समस्या समाधान खोज्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरे ।
२४ कात्तिक : संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदद्वारा सरकारले विधयेक अघि बढाउन तयार नभएको भन्दै रोस्ट्रम घेराउको निर्णय लिन दबाब दिए । तर, पार्टीले रोस्ट्रम घेराउ नगरी दबाब दिने निर्णय गर्यो ।
२९ कात्तिक : कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले मधेसको समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गर्यो ।
२ मंसिर : मधेस समस्याबारे छलफल गर्न सत्तारुढ दलले बैठक बोलाए । तर, आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरू सहभागी भएनन् ।
५ मंसिर : कांग्रेसको अग्रसरतामा मधेसको आन्दोलनबारे समान धारणा बनाउन भन्दै सत्तारुढ दलसँग छलफल भयो । कांग्रेसले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधयेक अघि बढाउन दबाब दियो, तर, सत्तारुढ दलले प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसभित्र तराई–मधेसका सांसदले समस्या छिटो समाधान गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
१० मंसिर : सभापति सुशील कोइरालाले अमेरिकाबाट फर्किए । उनले मधेसलाई पूरै बेवास्ता गर्न नसकिने बताए । तर, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे केही बताएनन् ।
११ मंसिर : कोइरालाले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट गरे । भेटमा ठाकुरले मधेस समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी पहल लिन आग्रह गरे ।
१२ मंसिर : कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता ।
एमाले:मोर्चासँग संवाद नै छैन
एमालेले मोर्चासाग अहिलेसम्म छुट्टै वार्ता गरेको छैन । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारी तहबाट भएका प्रयासबाहेक पार्टीले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संस्थागत पहल नगरेको बताए ।
मधेस जाने निर्णय अलपत्र
संविधान बुझाउन मधेस जाने एमालेको गत १२ असोजको कार्यकर्ता भेलाको निर्णय अलपत्र परेको छ । मधेसी जनतामा फैल्याइएको संविधानविरोधी भ्रम चिर्न मधेससहित प्रस्तावित सातै प्रदेशमा पुग्ने जनतालाई जानकारी दिने निर्णय एमालेले गरेको थियो ।
एमाले सांसदको आपत्ति
तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरूले सात प्रदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १९ भदौमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेतृत्वले आफूहरूको सुझाब बेवास्ता गरेकै कारण मधेसमा आन्दोलन चर्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने शुक्रबार तराई–मधेसको समस्या समाधानबारे पार्टीको पोजिसन स्पष्ट पार्न आग्रह गर्न आएका आफ्ना मधेसी सांसदलाई ‘एमालेले मधेसीको मुद्दा बोक्न जरुरी छैन’ भन्दै निर्देशन दिए ।
मोर्चा
कति लचिलो हुन सक्छ मोर्चा ?
मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनमा फेरबदल, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मागलाई वार्ताको न्यूनतम सर्त बनाएको छ । यसबारे उसले प्रमुख तीन दलको साझा धारणा खोजेको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा मोर्चा केही लचिलो बन्ने देखिएको छ । त्यस्तै, राज्यका सबै अंगमा अंगीकृत नागरिकले नियुक्त हुन पाउनुपर्ने मागमा पनि लचिलो हुने संकेत मोर्चाले दिइसकेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने शब्द हटाए सहमति गर्न सकिने संकेत मोर्चाको छ ।
के हुनसक्छ मिलनविन्दु ?
मोर्चाका नेताहरू कैलालीको तराई क्षेत्रदेखि नवलपरासीसम्म तथा मोरङ र सुनसरीको तराई क्षेत्रदेखि पर्सासम्मको प्रदेश बनाउने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव मिलनविन्दु हुनसक्ने बताइरहेका छन् । तर, एमाले र कांग्रेस त्यसमा सहमत छैनन् । तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि प्रचण्डको प्रस्ताव मिलनविन्दुु हुनसक्ने बताए ।
एमाओवादी
सहमति खोज्न प्रचण्डको सक्रियता
१२ मंसिर : प्रचण्डले साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग तराई–मधेसको समस्या र नाकाबन्दीको समस्याबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । सोही छलफलपछि ओलीले मोर्चासहित त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने तयारी गरे ।
९ मंसिर : प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा बसे । मोर्चासँग भएका वार्ता र समाधानका विकल्पबारे उनीहरूबीच छलफल भयो ।
८ मंसिर : मोर्चाका नेताहरूसँग झन्डै तीन घन्टा गोप्य वार्ता गरे । वार्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारेमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अगाडि बढाउने र सीमांकन सच्याउन मोर्चाका नेताहरूसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरे ।
५ मंसिर : कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरूसँग मधेस आन्दोलनबारे छलफल गर्यो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक प्रचण्ड छलफलमा सहभागी भए । तर, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन् ।
४ मंसिर : एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ताको वातावरण बनाउन कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग टेलिफोन संवाद गरे ।
२ मंसिर : सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुने तय भयो । तर, वार्ताअघिसम्म सीमांकनबारे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच साझा धारणा बनेन । कांग्रेसले अन्तिम समयमा वार्तामा नबस्ने बतायो । राज्य व्यवस्था समितिको हलमा प्रचण्ड संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मोर्चाबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भयो ।
३० कत्तिक : प्रचण्डले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग, लाजिम्पाटमा कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, माइतीघरमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग र लाजिम्पाटमै तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग वार्ता गरे ।
मोर्चासँग अनौपचारिक संवादमा प्रचण्डले सीमांकनको असन्तुष्टि हल गर्न सुनसरी र मोरङको तराई भागलाई प्रदेश नं. २ मा मिसाउने, नवलपरासीदेखि कैलालीको थारू बाहुल्य क्षेत्रसम्मको समथर भूभागलाई ५ नं. प्रदेश बनाउनुपर्ने, प्रदेश नं. ५ का पहाडी भागलाई प्रदेश नं. ४ मा मिसाउने, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्लामा राखेर संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अगाडि सारे । सो प्रस्तावमा मोर्चाका नेताहरू सकारात्मक भए ।
२७ कात्तिक : उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा समितिका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारी वार्ताटोली प्रमुख उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दियो । नयाँ पत्रिका
