मंसिर १२ । काठमाडौं, सरकारी छानबिन समितिको गलत प्रतिवेदनका भर परेर मुद्दा चलाउँदा एकजना व्यक्ति अनाहकमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपरेको छ।
गलत प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले यी व्यक्तिविरुद्ध ठगी, राजस्व चुहावट, बिनाइजाजत वित्तीय कारोबार गरेकोलगायत अभियोगमा एक दर्जन मुद्दा चलाएको छ। तेह्रथुम मोराहाङका विश्वनाथ गौतम यसरी बित्थैमा थुनिएका हुन्। उनी २०६८ असार २१ गतेदेखि नख्खु कारागारमा छन्।
अदालतको फैसलापछि प्रतिवेदनले गौतमका विषयमा गलत तथ्य औंल्याएको खुलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित तीन सदस्य छानबिन समितिले गौतमलाई युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको संस्थापक सञ्चालक सदस्य भनेर दोषी करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विश्वनाथ गौतम नामको व्यक्ति कहिल्यै युनिटी सञ्चालक सदस्य नरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको छ। अदालतबाट जेल सजायसमेत भएर थुनामा गएपछि गौतम कर्मचारीको हैसियतमा ६ महिनामात्र काम गरेको तथ्य खुलेको छ।
युनिटीका वास्तविक सञ्चालकसँगै गौतम पनि जेलमा परेपछि गृहले मुद्दा फिर्ता प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग रायसमेत मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार एउटाको हकमा मात्र फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै गृहलाई राय दिएपछि थप कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ।
गृहले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणमा गम्भीर फरक देखिएका कारण महान्यायाधिवक्तासँग राय माग्नुपरेको जनाएको छ। गौतमविरुद्धका कतिपय मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कसुर ठहर भई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको छ।
‘प्राप्त फाइलमा रहेका मुद्दासम्बन्धी कागजातबाट ती मुद्दामा निजबाहेक अन्य प्रतवादी पनि रहेको देखियो,’ नायबमहान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीको हस्ताक्षरमा गत जेठ २२ गते गृहलाई पठाएको जबाफमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा उल्लिखित कार्यविधिले गरेको व्यवस्था एवं मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्यासमेतलाई आधार मान्दा विश्वनाथ गौतमका हकमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
तर गृहको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट गौतम युनिटी सञ्चालक नरहेको र पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा पेस गरेको दाबीमा समेत निजको नाम नभएकाले ठगी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विभागीय राय दिएको छ।
गृहको उक्त शाखाले दुवाडी समितिको छानबिन प्रतिवेदन पर्याप्त सूचनाको अभावमा तयार भएको देखिन आएको रायमा उल्लेख गरेको छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा गौतमविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी, बिनाइजाजत बैंक सञ्चालन र वित्तीय कारोबारसहित दायर तीनवटा मुद्दामध्ये ठगीमा तीन वर्ष कैद र एक करोड ६ लाख २६ हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ बिगो जफत र त्यति नै जरिबानाको फैसला भएको छ । २०७० साल चैत १७ गते उक्त फैसला भएको थियो।
यसबाहेक सञ्चालक सदस्यका हैसियतमा बर्दिया, कास्की, चितवन, पाँचथर, बागलुङ र सुनसरी जिल्ला अदालतमा पनि ठगी मुद्दा चलाइएको छ। गौतमले ललितपुरबाहेक अरू जिल्ला अदालतबाट ठगी अभियोगमा सफाइ पाएका छन्।
बिनाइजाजत बैंक सञ्चालन, वित्तीय कारोबार र राजस्व चुहावट अभियोगमा पनि सफाइ पाएका छन् । बागलुङ, सुनसरी र पुनरावेदन अदालत पाटनमा चलेका मुद्दा भने विचाराधीन छन्। यी मुद्दामा अरू सञ्चालकसँगै गौतमलाई पनि मुछिएको छ।
गौतमले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पत्र लेख्दै आफूलाई फसाइएको र कुनै हालतमा बिगो र जरिबाना तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लभ मैनालीले यस्तो कानुनी जटिलतामा पुनरावेदन अदालतबाटै निर्णय पर्खनुको विकल्प नहुने बताए।
‘राष्ट्रपतिबाट माफीका लागि अन्तिम फैसला भएको छैन। एउटाको हकमा मात्र मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अप्ठ्यारो छ,’ मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यत्तिकै सबैको फिर्ता लिने कुरा पनि भएन। यदी निर्दोष हो भने छिटो माथिल्लो तहको अदालतबाट सफाइ लिनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।’
यसैबीच कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले गौतम गलत तथ्यका कारण अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक ।
