खड्का ‘संस्थागत कालोबजारी’मा

goopl-khadkaमंसिर ८ ।काठमाडौं,  नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको लिखित निर्देशनमा मंसिर ३ गते भलबारी डिपोबाट स्वयम्भूस्थित हामा पेट्रोलपम्पलाई दिन भन्दै ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्यांकरमा २० हजार लिटर डिजेल मगाइयो।
– सरकारले निजी पम्पलाई पेट्रोल नदिने घोषणा गरेको डेढ महिना बिते पनि खड्काले नयाँ बसपार्कस्थित निजी पम्प पायोनियर फ्युललाई मिलोमतोमा १२ हजार लिटरका दरले उपलब्ध गराइरहेका छन्।

– निगमको थानकोटस्थित डिपोमा कार्यरत कर्मचारी हेम बराललाई कालोबजारीको अभियोगमा आइतबार प्रहरीले थानकोट डिपोबाट पक्राउ गर्‍यो।

मुलुकमा इन्धन कारोबार गर्ने एक मात्र सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमले भारतको नाकाबन्दीपछि संस्थागत रूपमै कालोबजारी गरेका यी केही प्रमाण हुन्। यी प्रमाण व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले सोमबार समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए, नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ।

‘यी सबै प्रमाणले के देखाउँछ भने, निगम आफैं संस्थागत कालोबजारीमा लागेको छ,’ लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा खतिवडाले भने, ‘यतिको प्रमाण दिँदा पनि सरकारले रोक्न नसक्नुको अर्थ यो चलखेलमा सरकारको मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मिलेमतोबिना अन्य पदाधिकारीले यस्तो काम गर्न नसक्ने भन्दै खतिवडाले भने, ‘कालोबजारी गर्ने निगमकै कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्योन।’

रुपन्देहीस्थित भलबारी डिपोबाट चलान भएको ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्यांकरलाई नवलपरासी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले अनधिकृत रूपमा तेल लैजाँदै गरेको थाहा पाएपछि ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएका हुन्। भलबारी डिपो प्रमुख दिनेश यादवले खड्काको लिखित निर्देशनमा आफूले काठमाडौंका लागि पठाएको बयान दिएका थिए।

निगमकै उच्च अधिकारीले तेल कालोबजारी गरिरहेको समिति सदस्य खतिवडाको भनाइ छ। ‘आसेपासेलाई ट्यांकी भरी तेल हाल्न लगाउने र बाहिर ल्याएर महँगोमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसलाई निगमकै संरक्षणमा कालोबजारी भएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?’

मागअनुसार भने पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छैन। तर, जति आएको छ त्यो पनि पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। न्यायोचित रूपमा वितरण नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि वाणिज्य मन्त्रालय मौन बस्नुले शंका उब्जिएको खतिवडाको भनाइ छ।

समितिका अर्का सदस्य राजन केसीले आयल निगमबाट बदमासी भएको बताए। ‘ठूलाले इन्धन तथा ग्यास पाउन कुनै समस्या छैन। साना र निमुखा जनताका लागि मात्रै अहिले नाकाबन्दी भएको हो,’ केसीले भने, ‘जनताको घरमा चुलो नबलेको महिनौं भयो, तर निमगका अधिकारी यही मौका छोपेर करोडौं कुम्ल्याउने खेलमा लागेका छन्।’

निगमले जतिसुकै पारदर्शी रूपमा वितरण गरेको दाबी गरे पनि बजारमा त्यसले के कस्तो असर पारेको छ, प्रस्ट थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो अगाडि पारदर्शी रूपमा वितरण गरेको छु भनेर किन झुक्याउने?’ उनले भने, ‘तथ्यांकलाई जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अहिले त्यही भएको हो।’

निगमले कालोबजारीमा पठाएको तेल अहिले पनि बजारमा पाँच सय रुपैयाँमा छ्याप्छयाप्ती पाइन्छ। ‘जनतालाई १ सय ४ रुपैयामै बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलाबडाको गाडीको ट्यांकी भरेर पठाए महँगोमा बेचेर ठूलो रकम लिन पाइन्छ।’

समितिकी सदस्य मीना पुनले निगमले कालोबजारी नगरेको भए कसरी सडकमा जाम हुने गरी गाडी गुडिरहेका छनन् भन्दै प्रश्न गरिन्। ‘सार्वजनिक यातायातलाई अहिले पनि पाउन मुस्किल छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, निजी र पैसावालाले नाकाबन्दी महसुस गर्नुपरेको छैन। त्यस्ता गाडी ट्राफिकजाम हुने गरी गुडिरहेका छन्।’

‘प्रतिलिटर ४ सय रुपैयाँमा पेट्रोल, २ सय ५० रुपैयाँमा डिजेल र ८ हजार रुपैयाँ एक सिलिन्डर ग्यास पाइन्छ। निगमको संरक्षणबिना कसैले यति मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ?’ सदस्य खतिवडाले भने।

सदस्य धनराज गुरुङले कालोबजारी हुने ठाउँमा कन्ट्रोल रुम राखिएको बताए। ‘त्यहाँबाट कसरी कालोबजारीको अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु?’ निगमलाई लक्षित गर्दै भने, ‘निगमबाट कन्ट्रोल रुम हटाएर अन्य ठाउँमा राख्नुपर्छ।’

समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गशेणमान पुनले अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको बताए। ‘मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समितिले परिणाममुखी काम गर्छ।’ त्यसैगरी, उनले मन्त्रालयले चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन ल्याउने कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिए। ‘मेरै पहलमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘व्यापारिक सम्झौता गर्नुअघि प्राविधिक अध्ययन गर्न निगमको टोली चीन लागेको छ।’

अत्यावश्यक गाडीको तेल निजीलाई

नेपाल आयल निगमले अति आवश्यक सवारी साधनलाई वितरण गर्नुपर्ने तेल कमिसनको लोभमा निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेको खुलेको छ। निगमको थानकोटस्थित डिपोले मंसिर ४ गते २४ हजार लिटर पेट्रोल/डिजेल विभिन्न निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो।

निगम स्रोतका अनुसार अतिआवश्यक (कन्जुमर) सवारी साधनलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने तेल थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक खड्काको मिलेमतोमा ८ निजी कम्पनीलाई वितरण गरिएको हो।

कन्जुमरका नाममा आउने तेल एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी, औषधि बोक्ने गाडी, दूधका गाडी, पानी ट्यांकर, तरकारी बोक्ने गाडी, स्कुल तथा कलेजका गाडी लगायतलाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निगमकै नियम हो। तर, आफ्नै नियमलाई लत्याउँदै खड्का र शर्माले मिलेमतो गरी निजी कम्पनीलाई तेल दिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार मंसिर ४ मा काठमाडौं फन पार्क, तुलसी ब्रिक कन्स्ट्रक्सन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, वर्ल्डलिंक, ह्याचरी एसोसिएसन, यती ट्राभल्सलाई तीन–तीन हजार लिटर डिजल दिइएको छ। एक निजी सञ्चार गृहलाई मात्र ३ हजार पेट्रोल र ३ हजार डिजेल बेचिएको छ।

तीन डिपो प्रमुख छानबिनमा

नेपाल आयल निगमले नेपालगन्ज, भैरहवा र चारआली डिपो विर्तामोड कार्यालयका प्रमुखलाई छानबिनका लागि केन्›ीय कार्यालयमा हाजिर गराएको छ।

निगमले ती तीनवटै डिपो प्रमुखमाथि तेल वितरणमा अनियमितता गरेको आशंका गर्दै छानबिनका लागि काठमाडौंमा हाजिर गराएको हो। निगमका क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुखले राम्रोसँग काम नगरेको, आएको इन्धन वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा तानिएको हो।

क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालगन्जका प्रमुख श्रीचन्› श्रेष्ठ, भैरहवा डिपो प्रमुख दिनेशकुमार यादव र चारआली विर्तामोड डिपोका सहायक प्रबन्धक वासुदेव भण्डारीले अनियमितता गरेको गुनासो आएको भन्दै निगमले केन्›ीय कार्यालयमा हाजिर गराइएको वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु