६ महिनामा जम्‍मा एकजनालाई ऋण

Nepal_Earthquake_2015_01कात्तिक २४ । काठमाडौं, राष्ट्रबैंकले भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माण गर्न अघि सारेको कर्जा योजनाअन्तर्गत ६ महिनामा एकजनाले १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्जा पाएका छन्, अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले लेखेको छ ।

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिने र उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो।नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत स्युचाटार निवासी एक भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका हुन्।

ऋणीको नाम भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बैंकले जनाएको छ। उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले कर्जा पाउने व्यक्ति बैंकको नियमित ग्राहक भएकाले कार्यविधिअनुसार कर्जा दिन सकिएको बताए। ‘कार्यविधिअनुसार एकजनाले मात्र कर्जा पाउनुले झन्झटिलो प्रक्रियातर्फ संकेत गर्छ’, उनले भने।

उनका अनुसार ब्याज दुई प्रतिशतमात्र भए पनि ऋणीले अरू ऋणसरह कर्जा तिर्ने आधार पेस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो आधार भएका पीडित नआउँदा ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो।

‘बैंकले आफ्नो तर्फबाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म राष्ट्रबैंकबाट पाउनुपर्ने पुनर्कर्जा सुविधा भने आएको छैन । राष्ट्रबैंकले प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।’

राष्ट्रबैंकको कार्यविधिमा भूकम्पबाट भत्केको घर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर बढीमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नसक्ने उल्लेख थियो। यस्तो कर्जामा राष्ट्रबैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने पुनर्कर्जा सुविधाअनुसार ऋण पाउने क्रम सुरु भएको बताए। ‘भूकम्पपीडितलाई सुविधा दिनका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यविधि ल्याइएको थियो’, उनले भने, ‘राष्ट्रबैंक आफैंले ऋण दिने होइन। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने हो।’

यसबारे जानकारी लिन चाहनेहरू बढेको भन्दै पंगेनीले असहज परिस्थितिका कारण पनि ऋण प्रवाह हुन नसकेको बताए।विनाशकारी भूकम्पका कारण करिब आठ लाख घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
सरकारले ग्रामीण भेगमा घर बनाइदिने र सहरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।बैंकरहरूले राष्ट्रबैंकले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन दिने ऋण व्यावहारिक नहुने भन्दै यसबाट ठूलो रकम कर्जा नजाने बताउँदै आएका थिए।

‘बैंकले ऋण दिने भनेको पहिलो आधार कर्जा उठाउन सक्ने आधार हो’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने, ‘अहिले हामीले दिएको ऋणमा पनि ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने आधारमा कर्जा प्रवाह भएको हो।’ राष्ट्रबैंकले बनाएको दुई प्रतिशत ब्याजदरको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण जुन स्थानमा घर भत्केको हो त्यही स्थानमा घर निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख छ।

‘भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता ऋणभन्दा पनि अनुदान हुनुपर्ने थियो’, एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘भूकम्पले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गरेको हुँदा पीडितको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ। जसका कारण पीडितलाई ऋणभन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो।’

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार अनुदान दिने भने पनि अहिलेसम्म १५ हजार रुपैयाँमात्र दिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने भनिए पनि कानुन अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ।

पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे पनि अध्यादेश संसद्बाट पारित नहुँदा त्यो निष्क्रिय भएको छ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अहिले पुनर्निर्माणका लागि ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि दलहरूबीच सहमति भएको छैन। यस वर्ष सरकारले करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरे पनि प्राधिकरण गठन नभएका कारण पीडितले जाडो पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु