खरेललाई मन्त्री बनाएपछि एमालेमा लफडा

असोज २९ । काठमाडौं, पार्टीका शीर्ष नेताको व्यापक विरोधका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्नि खरेललाई कानुनमन्त्री बनाएपछि एमालेभित्र विवाद सुरु भएको छ । पार्टीमा अरू कोही नेता नै नभएको जस्तो गरी एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएको भन्दै ओलीनिकट नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन्, आजको नयाँपत्रिका लेख्छ

नवनियुक्त कानुनमन्त्री खरेलको पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताबारे समेत अहिले पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘एमालेमा खरेल एक मात्र त्यस्ता पात्र हुन्, जसले पार्टीबाट लिनेजति सबैथोक लिइसकेका छन्, त्यो पनि अध्यक्ष ओलीको प्यारो भएर,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
हुन पनि खरेल अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद् भए । दोस्रो संविधानसभामा अघिल्लोपटक समानुपातिकबाट सभासद् भएका कसैलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय पार्टीले गर्‍यो । तर, उनी दोस्रो संविधानसभामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने मनोनीत कोटाबाट संविधानसभामा छिर्न सफल भए । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको व्यक्ति कुनै खास पार्टीको दलको प्रमुख सचेतक बन्न नैतिक हिसाबले नमिल्ने हो, तर ओलीले उनलाई प्रमुख सचेतक बनाइदिए ।

पेसाले राजनीतिकर्मीभन्दा पनि कानुन व्यवसायी हुन् खरेल । उनी अहिले पनि केही कर्पोरेट गृहको कानुनी परामर्शदाता रहेको स्रोतको दाबी छ । बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि ‘मेरो त बहस छ’ भन्दै प्लेन चढेर काठमाडौं आएका खरेललाई पार्टी र पैसा कुन प्यारो भन्ने विषयमा एमाले कार्यकर्ता अहिले पनि बहस गर्ने गर्छन् ।

भाग्य हुनु त अग्नि खरेलको जस्तो भनेर पनि एमाले वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर बहस गर्न काठमाडौँ आउँदा पनि ओली गुटको प्यानलमा पहिलो नम्बरमा नाम भएकाले उनले सजिलै चुनाव जिते । उनै खरेललाई मन्त्री बनाउन ओलीलाई कुन बाध्यताले काम गर्‍यो भन्ने खोजी एमाले वृत्तमा हुन थालेको छ ।

आफूले शपथ लिने दिन सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूबारे छलफल गर्न भन्दै केही नेतालाई आफ्नै निवास बालकोट बोलाएका थिए । नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई राखेर ओलीले खरेलको नाम मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘
झन्डै दुई सयजति कानुन बनाउनुपर्छ, कानुनी कुरा जानिएन भने फसिन्छ, त्यसैले कानुनको ज्ञाता भएकाले पनि खरेललाई बनाउनैपर्छ’ भन्दै ओलीले भूमिका बाँधेर नाम प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीसँग एकजनालाई मन्त्री बनाउने भन्दै खरेलको नाम ल्याएका थिए । तर, सहभागी अन्य चारैजना नेताले खरेललाई मन्त्री बनाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

कतिसम्म भने शपथमा जान ढिलो भयो भन्दै ओली दाह्री काट्न बाथरुम जाँदा महासचिव पोखरेलले पछिपछि बाथरुमसम्मै पुगेर खरेललाई मन्त्री नबनाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीनिकट मानिने उपाध्यक्ष भण्डारीले समेत विरोध गरेकी थिइन् । सबैको विरोधपछि ओलीले खरेललाई बनाउने वा नबनाउने केही भनेका थिएनन् । ‘आजै एकजनालाई शपथ खुवाउने नै हो भने सोम पाण्डेलाई गरौँ’ भन्दै उपमहासचिव पौडेलले नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उनको नाममा कसैले विरोध र समर्थन केही गरेका थिएनन् ।

स्वयं खरेल पनि मन्त्री हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । त्यही भएर उनी राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण समारोहमा पछिल्लो हारमा बसेका थिए । सँगै बसेका कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडासँग खरेलले बिलौना गर्नसमेत भ्याएका थिए । खतिवडाले भने, ‘हिजोसम्म त नाम थियो, तर आज काटिदिएछन् भन्दै निन्याउरो मुख लगाएर बस्नुभएको थियो, तर एक्कासि नाम आएपछि उहाँ नै आश्चर्यमा पर्नुभयो ।’

मन्त्री बनाउन एमालेमा मापदण्ड
एमालेले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र बाँकी मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउने भएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री अग्नि खरेलको विषयमा व्यापक विवाद भएपछि एमालेले मन्त्री बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।

बिहीबार मन्त्रीहरूको छनोट गर्न भन्दै बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम प्रस्ताव गर्नुभन्दा मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएपछि भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी चरित्र झल्कने र अहिलेका चुनौती सामना गर्नसक्ने क्षमता भएकालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको हो । उक्त मापदण्डभित्र रहेर मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्न पाँच शीर्ष नेतालाई आग्रह गरिएको स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताए ।
यसअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई मन्त्रीको नाम छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा ल्याउन भनिएको छ । बैठकमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायतले विगतमा मन्त्री छान्दा संस्थागत निर्णय नभएकाले एमालेकै बदनाम भएको भन्दै यसपटक त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने बताएका थिए । उनीहरूले यसपटक तीनजना मन्त्रीको छनोट गर्दा पनि संस्थागत निर्णय नभएकोमा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । आलोचनाकै बीच हालसम्म बनेका मन्त्रीलाई भने बैठकले अनुमोदन गरेको एक सदस्यले बताए ।

बैठकले सभामुख र उपसभामुखमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रियतापूर्वक लाग्ने निर्णय गरेको छ । यसको जिम्मा संसदीय दलका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य विश्वकर्माले बताए । गठबन्धनतर्फबाट सभामुखमा एमाओवादीकी ओनसरी घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपा नेपालकी कुन्ती शाही उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।