राष्ट्रसंघको वक्तव्य यसकारण फेरियो

2000px-UN_emblem_blue.svgअसोज ११ । काठमाडौँ, नयाँ संविधान जारी भएको एक सात्राभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनको दुई खाले भिन्दाभिन्दै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए । पहिलो प्रतिक्रिया संविधान आएको पर्सिपल्ट उनका प्रवक्तामार्फत आएको थियो, जसमा संविधान जारी भएकोमा सराहना गरिएको थिएन । बरु संविधान जारी भएको ‘जानकारी प्राप्त भएको’ र राजनीतिक नेताहरुलाई बृहत्त राष्ट्रिय सहमतिमा आउन आग्रह मात्र गरिएको थियो । तर शनिबार तिनै प्रवक्तामार्फत जारी गरेको बानको अर्को वक्तव्यमा भने नेपालको संविधानलाई ‘कोशेढुंगा’ मानिएको छ ।

आखिर एक सातामै राष्ट्रसंघको दोस्रो विज्ञप्ती किन आयो रु अनि किन नयाँ संविधानलाई ‘कोशेढुंगा’ भनियो रु उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आएको प्रमण्डलका सदस्यले शुक्रबार राष्ट्रसंघका एक उच्चअधिकारीसमक्ष असन्तुष्टि प्रकट गर्दै त्यसलाई बानसमक्ष पु¥याइदिन भनेका थिए । त्यस अवसरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन राष्ट्रसंघले विगतमा निर्वाह गरेको उल्लेख्य भूमिकालाई उक्त प्रतिक्रियाले ठेस पु¥याएको भन्दै बेखुसी प्रकट गरिएको थियो । महासचिव बानसँग असोज १५ गते हुन लागेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भेटमा पनि नेपाली पक्षले आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर प्रकट गर्ने तयारी गरेको थियो, जसबारे राष्ट्रसंघीय नेतृत्व जानकार थियो । त्यसबाहेक मुलुकमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण महासभामा आफू आउन नसकेको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बानलाई पठाएको पत्रमा पनि संविधानको विषय उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रसंघले संविधानको घोषणापछि जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति प्रधानमन्त्रीले पत्रमा उल्लेख नगरे पछि संविधानप्रति राष्ट्रसंघको बलियो अपेक्षा राखेको लेखेका थिए । जसलाई कूटनीतिक भाषामा असन्तुष्टिकै रुपमा बुझिएको छ ।

प्रमण्डलका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री कोइरालाका परराष्ट्र मामलासम्बन्धी सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने, ‘ पछिल्लो विज्ञप्तीले अघिल्लोलाई सच्चएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो विज्ञप्तिको आशय पनि अmझै प्रस्ट छैन । विज्ञप्तिमा संविधान निर्माणलाई शान्ति प्रक्रियाको माइलस्टोन ९कोशेढुंगा० भनिएको छ, यसको अर्थ के रु हामीले त संविधान निर्माणसँगै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याइसकेका छौं । लक्ष्इ हासिलपछि संविधानसभाको अवसान भइसकेको छ । यस अर्थमा विज्ञप्तिले अन्योल नै दर्शाउँछ ।’ ज्ञातव्य रहोस्, असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि आएको महासचिव बानको वक्तव्यलाई नेपाली पक्षले पटक्कै रुचाएको थिएन । त्यसैले तत्काल आफ्नो च्यानलमार्फत बेखुसी प्रकट गरिसकेको थियो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले आफ्नो बेखुसी त्यही बेला नै खुलस्त राखिसकेका थियौं ।’

नेपाली अधिकारीहरुको सुरुको विज्ञप्ती कतैबाट प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । एक अधिकारीको दाबी छ,‘यो नेपालस्थित नियोगबाट प्राप्त सूचना र विश्लेषणलाई आधार बनाएर आएको थियो, जो पूर्वाग्रहप्ररित थियो ।’ राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा नेपाल लगायत दक्षिण एसिया मामला हेर्ने उच्च अधिकारीको हेरफेरले पनि पहिलो विज्ञप्तीलाई प्रभावित गरेको हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

सम्बन्धित शिर्षकहरु