असोज ६ । काठमाडौँ, मधेसमा खासगरी राष्ट्रिय दलका नेताहरूको सुरक्षालाई लिएर सुरक्षा निकायमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । तराई क्षेत्रका नेता र उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षामा जनताबाटै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हुँदा सुरक्षा निकायहरूले प्रधानमन्त्रीबाटै यसबाट स्पष्ट निर्देशन खोजेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गर्ने तराई मधेसका सभासद्हरूको घरमा आगो लाग्दा जोगाउन असफल भपछि सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामा सम्बन्धित पक्षबाट प्रश्न उठाइएपछि सुरक्षा निकायले स्पष्टता खोजेका हुन् । छिमेकी भारतको सीमा नाकामा अस्वभाविक व्यवहार, भित्री तराईका विभिन्न स्थानहरूमा भएका आन्दोलन र ती सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थाबारे गृह मन्त्रालयमा दिनहुँजसो बस्ने गरेको सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
