साउन २ । काठमाडौँ, मस्यौदा समिति र चार प्रमुख दललाई अपाच्य हुने गरी धर्म निरपेक्षता र संघीयताकाविरुद्ध संविधानसभा सचिवालयमा आमसुझावको ओइरो लागेको छ ।
प्राप्त तीन हजारभन्दा बढी सुझावमध्ये अन्याधिक संख्यामा धर्म निरपेक्षता र संघीयता र केहीमा गणतन्त्रको समेत विपक्षमा धारणा आएपछि त्यसलाई बाहिर प्रचारमा ल्याउन सचिवालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ । १६ बुँदेका हस्तक्षरकर्ता दलहरुका नेतृत्व यी तीनै विषयमा कुनै समीक्षा नगर्ने मुडमा छन् ।
देशभित्र र बाहिरबाट इमेल, टोल फ्री नम्बर, फ्याक्स र सोझै संसद सचिवालयमा सुझाव दिनेले नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयता आवश्यक नभएको राय दिएको स्रोतले बतायो । सचिवालयमा तीन हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको नागरिक सम्बन्ध तथा जनमत संकलन समितिको सभापति प्रमिला राणाले जानकारी दिइन् ।
सचिवालयका स्रोतका अनुसार देश र विदेशबाट प्राप्त सुझावमध्ये अधिकांशले धर्म रिपेक्षताको सट्टा ‘हिन्दु राष्ट्र वा धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्न सुझाव दिएका छन् । सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘धर्म रिपेक्षता राखे धार्मिक द्वन्द्व हुने चेतावनीसहितका सुझाव पनि प्राप्त भएका छन् ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनकमा समाचार छ ।
