असार २८। काठमाडौँ, राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदाउपर गर्न लागिएको जनमत संकलनलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राप्रपा नेपालको संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यो केवल चार दलिय सिण्डिकेटको कथित सोह्र बुँदे सम्झौतालाई वैधता दिने प्रपञ्चका लागि मात्र जनमत संकलन गर्न लागिएकोले यसलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
थापाले भने, संविधानसभालाई रबर स्टायम्पको रुपमा प्रयोग गर्ने, संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा पर्याप्त छलफल गर्न नदिने, नियमावली निलम्बन गर्ने, संविधान मिच्ने तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी तयार गरिएको मस्यौदालाई जनताको सुझाव संकलन गर्ने नाममा जुन नाटक गर्न खोजिएको छ त्यसलाई राप्रपा नेपालका सभासदहरुले बहिष्कार गर्नेछन् ।
राप्रपा नेपालले पुर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार सुझाव संकलनको लागि कम्तिमा एक महिना अवधि कायम गरिनुपर्ने धारणा संविधानसभाको बैठकमा राख्दै हतारमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
सुझाव संकलनको निमित्त श्रावण ५ र ६ गते जम्मा तीन घण्टा मात्र छुट्याउनुले सो कार्य केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने नाटक मात्र हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको राप्रपा नेपालको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। वर्षाको समय र खेतीपातीको मध्य सिजनमा निर्वाचन क्षेत्रको एक स्थानमा मात्र जनमत संकलनको कार्यक्रम राखिएबाट जनताको उत्साहपूर्ण र व्यापक सहभागिता नहुने थापाले बताए।
जनताको स्वस्फुर्त सहभागिता विना हुने यस्तो कार्यले जनमत संकलनको औचित्यमाथि नै गंभीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको बताउँदै थापाले भने, ‘त्यति मात्र होईन, सुझाव संकलन गरि राजधानी आई नपुग्दै श्रावण ६ गते नै प्रतिवेदन तयार गरि श्रावण ७ गते संविधानसभामा पेश गर्ने जुन नाटकिय कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ जनताले जे जस्तो सुझाव दिन्छन त्यसले भावी संविधानमा स्थान पाउने कुनै संभावना छैन।’
राप्रपा नेपालले संविधानसभामा धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्र, गणतन्त्र वा संवैधानिक राजसंस्था र संघियताको स्वरुपबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह हुनु पर्दछ भन्ने माग राख्दै आएको छ ।
