असार २३ । काठमाडौँ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना रहेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत सो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पनि शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि त्यस प्रकारको आयोग गठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आवासीय विद्यालय स्थापनाको लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै, एक विद्यालय एक पुस्तकालय, एक मावि एक प्रयोगशालालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा आवद्ध गराउने नयाँ नीति पनि लिइएको छ ।
शिक्षाको दरबन्दी पुनरवलोकन र उच्च शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराइने नीति सरकारको छ ।
सरकारले केही समयअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गर्ने प्रस्तुत कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह अध्ययन निःशुल्क गर्ने, पाँचै विकास क्षेत्रमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप यस आर्थिक वर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दलित र मुस्लिम बालबालिका लागि विशेष छात्रवृत्ति दिने पनि सरकारको नीति छ ।
