असार २० । काठमाडौँ, भारतीय राजदूत रञ्जित रेले संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट ‘मधेसवादी दललाई पर्न गएको मर्काबारे’ आफूले नेपाल सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मस्यौदाको विरोधमा आफूहरूले गर्न लागेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न मधेस केन्द्रित दलले गरेको आग्रहमा भने राजदूत रे मौन बसे ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा शुक्रबार अपराह्न पुगेका ६ वटा मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग राजदूत रेले विगतमा नेपाल सरकार र मधेसवादी दलबीच भएको सम्झौताअनुकूल मस्यौदामा परिमार्जन गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । आन्दोलनमा सघाउन मधेस केन्द्रित दलले गरेको आग्रहप्रति सहानुभूति राखे पनि रेले त्यसबारे कुनै जबाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।
रेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसभामा प्रारम्भिक छलफल जारी रहेको संविधानको मस्यौदाबाट तपाईंहरूलाई परेको मर्का मैले बुझेको छु । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनेछ । भारत सरकारलाई यसबारे जानकारी दिनेछु ।’
मधेस केन्द्रित दलले भारत सरकारको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग सम्झौता गर्दा आफूहरूलाई लिन ‘नाइट भिजन हेलिकोप्टर’ सम्म प्रयोग भएको तर अहिले नागरिकता, संघीयता, प्रदेशको सीमांकनलगायत विषयमा अप्ठ्यारो पर्दा भारतको मौनताको उद्देश्य स्पष्ट गर्न राजदूत रेसँग आग्रह गरेका थिए । छलफलमा राजदूत रेसहित भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन (डीसीएम) र राजनीतिक प्रमुखसमेत थिए ।
तत्कालीन कोइराला सरकार र तीन मधेसवादी दलबीच २०६४ फागुन १६ गते आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्न अघिल्लो रात मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नाइट भिजन हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
छलफलका क्रममा राजदूत रेले सबै पक्षलाई लिएर मस्यौदा ल्याउन र सहमतिको संविधान बनाउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी मधेसी नेताहरूलाई दिएको नेकपा (माओवादी) का संयोजक मातृका यादवले बताए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले रेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रदेश, संघीयता, नागरिकतालगायत कतिपय विषय नमिलेको महसुस मैले पनि गरेको छु ।’
मधेससँग सरकारले गरेको आठबुँदे सहमतिअनुसार मस्यौदा आउनुपर्नेमा आफू सहमत भएको रेले बताएको जानकारी महतोले दिए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मधेसीले पाएका पीडा दिल्लीसम्म पुर्याउन चाहेको तर पुग्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । ‘यो आग्रह दिल्लीसम्म पुर्याइदिनुहोला’, उनले राजदूत रेसँग भने । त्यस्तै महतोले आन्दोलनमा रहेको मधेसीलाई आठबुँदे सहमति गर्न बाध्य गराउने भारतले अहिले मधेस कमजोर भएको अवस्थामा टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।
तराई मधेस आन्दोलनका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले भारतको सहयोगबिना आन्दोलन सफल नहुने उल्लेख गर्दै मधेस आन्दोलनका लागि सहयोग गर्न रेसँग आग्रह गरेका थिए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले प्रस्तावित संविधान मधेसीहरूलाई राज्यविहीन बनाउने र भारत—मधेसबीचको बेटी–रोटीको सम्बन्ध खतम गराउने गरी आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले मधेसलाई आन्दोलन अघि बढाउन भारतले सघाउनुपर्ने बताए । उनले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा मधेसविरोधी रहेको हुँदा यसले अन्ततः नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्नसक्ने बताएका थिए ।
दूतावासमा रहेका सबै नेताले प्रस्तावित मस्यौदामा मधेसीहरू उपेक्षित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएमा काठमाडौंमा रासनपानी बन्द गर्ने गरी आन्दोलन अघि बढ्ने चुनौती दिएका थिए ।
लैनचौर पुग्नुअघि तमलोपा केन्द्रीय कार्यालयमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू भेला भई सरकार र मधेसवादीबीच भएको आठबुँदे सम्झौताअनुसारको संविधानका लागि संघर्ष गर्न मोर्चा गठन गर्न सहमत भएका थिए । सहमतिअनुसार मोर्चाको संयोजकमा महन्थ ठाकुर चयन भएका छन् ।
उपराष्ट्रपति होइन, सचिव ताक्नुहोस् : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उपराष्ट्रपति पदभन्दा गृहसचिव पद धेरै उपयोगी रहेको बताएका छन् । उनले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार भने, ‘मधेस र मधेसीलाई अधिकार दिने हो भने तपाईंहरूले उपराष्ट्रपति र मन्त्री नभएर गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षासचिव ताक्नुहोस् । यी पदहरूले मधेसलाई अधिकार दिनेछ ।’
मधेसी पत्रकार संघको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै झाले भने, ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संविधान बन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नै प्रमुख तीन दलले विगतमा झैं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख आफूलाई र उपराट्रपति मधेसलाई भन्दै भाग लाउनु मधेसलाई होच्याउनुभन्दा अरू केही नभएको बताए ।
उनले मुलुकमा राज्य नभएको जिकिर गर्दै राज्य भए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको फैसला उपेक्षा गर्दै संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल नै चलाइँदैनथ्यो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।








