मस्यौदामा शिक्षाः आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, जिम्मेवारी कस्को ?

असार १८ । काठमाडौँ, school-dayनयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरिनुले शिक्षाकर्मी उत्साहित भएपनि ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा’ को जिम्मेवारी केन्द्र वा प्रान्त भन्ने कस्को भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘नेपालको संविधान प्रारम्भिक मस्यौदा, २०७२’ को भाग ३ मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३६ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ उल्लेख छ । शिक्षाको नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ भनिएकामा स्रोत बजेटका कारण व्यावहारिक नभएको बताइन्छ । मस्यौदाले सो प्रावधानलाई कायम गरेको छ । हालको संविधानले माविसम्म निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । सरकारले संविधानको पालनका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरेपनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएपछि रोकिएको थियो ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाका विचारमा प्रस्तावित संविधान आधारभूत तह अनिवार्य भनिनु सकारात्मक हो भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, “तर त्यो दिने जिम्मेवारी कस्को हो? केन्द्र वा स्थानीय सरकार? सामुदायिक वा निजी विद्यालय ?”

उनले सोको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएमा उचित हुने बताए । मस्यौदामा ‘अपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ जनाइएको छ भने ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुनबमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक’ दिइएको छ ।

शिक्षाविद् डा कोइराला भन्नुहुन्छ, “मातृभाषामा शिक्षण रमाइलो सोच हो, कसरी गर्ने भन्ने बुद्धि पनि चाहियो । वास्तवमा भाषान्तरण शिक्षा चाहिँ आवश्यक छ । एकले अर्को भाषा जोड्ने सम्पर्क भाषाबाट बहुभाषी शिक्षण सामग्रीका आधार तयार गरेमा मात्र यो सम्भव हुन्छ ।”

शिक्षा अधिकारकर्मी प्रकाशसिंह अधिकारी प्रान्तीय नीति, कार्यक्रम तर्जुमा, दातृसंस्था परिचालन र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, साझेदारी, मातृभाषा तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यव्रmम र पाठ्य सामग्रीको स्वरूप निर्धारण र जनशक्ति पहिचानजस्ता सवालमा केन्द्रले हेर्ने गरी अन्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उनले भने “स्रोतको समुचित बाँडफाँट र समन्वय भएमा सङ्घीय नेपालमा शिक्षाको भविष्य उज्जवल देखिन्छ ।”

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही सामुदायिक विद्यालयको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको र निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो भएको सन्दर्भमा त्यसलाई संविधान र कानुनले समेट्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । शाहीले भने, “निजी विद्यालयको व्यवस्थापन किन र कसरी सफल भयो भन्ने कुरा गाउँ गाउँसम्म लाने खालका मूर्त कुरा आउनुपर्छ, अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन ।”

सम्बन्धित शिर्षकहरु