असार ९ । काठमाडौँ, सरकार र राजनीतिक दलबाट निर्वाचन गर्ने बारम्बार प्रतिवद्धता आएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको अभावमा राजनीतिक संयन्त्र जवाफदेही बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आज ललितपुरमा ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमा सहभागी वक्ताहरुले वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा एक पटक फेरि ज्वलन्तरुपमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किएको धारणा राखे ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुनका साथै त्यहाँबाट सम्पादन भएका अरु कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो बन्न पुगेको निचोड निकालिएको हो ।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा त्रिपालदेखि अरु राहत सामग्री वितरण समानुपातिक र आवश्यकताको आधारमा हुनसकेन भनी आएका सबैखाले गुनासा र टिकाटिप्पणीले अब छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको छ– उनीहरुले भने ।
पछिल्लो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको मुलुकको स्थानीय निकायमा यसरी लामो समयसम्म आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको छ ।
मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसो त स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिक दलमा पनि नेतृत्व विकासमा निकै ठूलो सङ्कट आउने स्पष्ट देखिएको छ ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २६ वर्षको अवधिमा स्थानीय निकायमा जम्मा दुई पटक निर्वाचन भएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकाय स्वायत्त, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुने र पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने उल्लेख गरिएको छ । उता, ३६ वर्षभन्दा कम उमेरका ८० लाख बालिग मतदाताले विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भई मतदानका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट बन्चित हुँदै आएका छन् ।।
लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले तीन दशक भन्दा बढी उमेर पारगर्दा एकपटक पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनु भनेको सुखद पक्ष होइन । आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र निर्वाचित हुने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
भागबण्डाको राजनीतिका कारण लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुननसक्दा के नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो रु भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेको बक्ताहरुको भनाई रहेको थियो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनबिना राज्य सञ्चालनलाई अस्वीकार गरिन्छ । लोकतन्त्रको कसीमा रहेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफनो हैसियत परीक्षण गर्ने माध्यम भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदछ– ‘स्थानीय निर्वाचन सन्दर्भ र समय’ विषयमा राजनीतिज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय निकायको अभावमा स्थानीय विकास तथा स्रोत परिचालनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेकाले अपेक्षित राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वयम सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र सरकारबीच ठूलो खाडल देखिएको, स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरेर खाऔँ भन्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको तथा सरकारको बर्सेनि ५० औँ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको साढे दुईवर्ष नाघिसकेको छ भने प्रमूख दलहरुबीच पटकपटक भएका सहमतिका बुँदामा प्राथमिकताका साथ ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक बहुचर्चित १६ बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने उल्लेख छ ।
सैनिक शासन भएका कतिपय मुलुकमा समेत स्थानीय तहको निरन्तर निर्वाचन हुने गरेको प्रशङ्ग उल्लेख गर्दै वक्ताहरुले स्थानीय निकायमा अहिले जनप्रतिनिधि भइदिएको भए राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा शिघ्र छिनोफानो हुनसक्थ्यो भन्नुभयो । उनीहरुले भने – स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जुलुस समेत केन्द्रिकृत हुन पुगेको छ ।
स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिको चयन हुन नसक्दा अराजकता बढ्न गई जनतामा निराशा पैदा भएको, राज्य, लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश फैलाउन नसकिएको स्वयम् राजनीतिक नेतृत्वले स्विकार्दै आएका छन् ।
सो अवसरमा केही सांसदहरुले भने संविधान लेखनको जिम्मेवारीलाई पहिले छिनोफानो नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नहुने मत राख्नुभएको थियो । उनीहरुले भने– “इच्छा र चाहना एकातिर, वस्तुगत आधार अर्कोतर्फ हुन पुग्दा निर्वाचन हुन नसकेको हो ।”
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले दलहरुबीच सहमति, त्यसपछि आवश्यक नीति ल्याएर अनि मिति घोषणा हुनुपर्ने सुझाउ दिइएको थियो । भूकम्पपछि ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाका पुनःनिर्माण र नवनिर्माणमा स्थानीय समुदायको परिचालन र समन्वय कमजोर भई काम अत्यन्त सुस्त हुने भएकाले यो वर्षायाम सकिनासाथ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए।
यसरी मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुनेमा व्यवस्थापिका–संसद विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, नेपाली काङग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डे, एनेकपा माओवादी का नेता झक्कुप्रसाद सुवेदी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरी, कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, सांसद उदय नेपाली र आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान थिए ।
