असार ४ । काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरे लगत्तै प्रमुख दलहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलाशले शुक्रबार उक्त सम्झौताको केही बुँदा संविधान विपरित भएकोले जुन अवस्थामा छ त्यही राख्न आदेश दिएपछि दलहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्दैछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि धारणा तय गर्न उनीहरू बैठक बस्न लागेको बुझिएको छ । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको बैठक केही बेरमा सुरू हुँदैछ ।
गएको आइतबार चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले दायर गरेको रिटमा दलहरुबीच भएको सहमतिको बुँदा १,२ र ३ अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रे एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अन्तिम गर्ने भनि गरिएको सहमति अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बिपरित रहेको जिकीर गरिएको थियो।
