असार ३ । काठमाडौ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले असार १० गते आयोजना हुने दातृ निकायहरुको सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने सात खर्ब भन्दा बढी सहयोगको प्रस्ताव आउने विश्वास ब्यक्त गरेका छन ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले दाताहरुले सात खर्व भन्दा बढी सहयोगको प्रस्ताव आए पनि नेपालले सबै प्रस्ताव नस्विकार्ने स्पष्ट पारे ।
साक्षात्कारमा अधिकारीले दातृ सम्मेलनको लागि विदेशीहरुको सहयोगमा पीडीएनए तयार पारेको, रणनीतिक दस्तावेज बताएको र पुर्ननिर्माणको लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा अध्यादेश तयार परिएको जानकारी दिदै दातृ निकायहरुलाई हिजो भन्दा मुलुकको ब्यवस्था र चुहावटको विषय परिवर्तन भईसकेको विश्वास दिलाउने बताए।
अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दाताहरुले सहयोग दिए भन्दैमा जथाभावी सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दै अहिले ऋण लिन होस नपुरयाए अर्थतन्त्रमा त्यसले अप्रत्यक्ष लागत बढाउने चेतावनी दिए ।
उनले विदेशीले अहिले गरिरहेको सहयोगको ५० प्रतिसत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मागेर मात्रै पुर्ननिर्माण नगरी आफूहरुले यति गर्न लागेका छौ, बाँकी मा कति दिन्छौ भनेर प्रस्ताव राख्नु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिसत योगदान रहेकोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन काठमाडौलाई हेर्नु पर्ने पनि बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दातृ सम्मेलन अघि नै दाताहरुलाई एक एक गरेर कुरा गरी अहिले नै प्रतिवद्धता लिनु पर्ने सुझाव राख्दै ऋणलाई अनुदानको रुपमा लिन प्रयास गर्नु पर्ने बताए ।
उनले दाता सम्मेलनको लागि प्रथामिकता तय गर्नु पर्ने भन्दै पुर्ननिर्माणमा दाताको संलग्नता नभए अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकोले अनुगमनमा उनीहरुको संलग्नता, समूदायमा आधारित निर्माण, दुई महिनासम्म सरकारले गरेको काम, स्थानीय निकायको निर्वाचन र सरकार परिवर्तन लगायतका विषयमा सरकारले तयारी गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
शर्माले सरकारले पुर्ननिर्माणको योजनामा यति नेपालले गर्ने र बाँकी यति तिमिहरुले सहयोग नगरी हुँदैन भनेर प्रस्ताव गर्नु पर्ने बताए ।
योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले दाताहरुकै विधीबाट तथ्याङक संकलन भएकोले सम्मेलनप्रतिको विश्वास बढेको दावी गर्दै पुर्ननिर्माणको लागि एक शक्तिशाली निकायको निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारसँग समन्वय गरि काम गर्ने र संसदप्रति उत्तरदायी हुने खालको प्राधिकरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिदै भने– त्यस्तो प्राधिकरणमा केही गर्छु भन्ने यूवा सभासदहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ ।
क्षेत्रीले पुर्ननिर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति जुटाउन उनीहरुको विमा गर्ने गरी श्रमनीति परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
बढी सहयोग आए मुल्य बृद्धि हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्दै सकेसम्म पछि दायित्व नहुने गरी ऋण लिनु पर्ने बताए ।
सम्मेलनमा सहभागि हुन ६० दातालाई निम्तो दिएकोमा कसैले पनि अहिलेसम्म सहभागि नहुने नभनेकोले सम्मेलन सफल हुने भन्दै अहिलेलाई पुर्ननिर्माणकोलागि ६ खर्व ६६ अर्व आए पुग्ने गरी प्रस्ताव गर्ने उनले बताए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश चन्द्र देबकोटाले विषयगत विज्ञहरु समावेश भएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर मन्त्रालयको क्षमता विस्तार र सहकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रलाई समेट्ने नीतिका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
उनले भने–विज्ञहरुको नेतृत्वमा प्राधिकरण हुनु पर्छ । काम प्राधिकरणबाट एकद्धारा नीति अनुसार हुनु पर्छ । अहिलेको खर्च गर्न सक्ने ब्यवस्थामा परिवर्तन गरेर छिटो खर्च गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अनिमात्रै पुर्ननिर्माण सहि ढंगले अघि बढ्छ ।
देबकोटाले अहिलेसम्म हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा पुजिगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण बनाउन राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
१० देखि १५ खर्वसम्म पुर्ननिर्माणमा खर्च हुन सक्ने अवस्थामा सरकारले ५ देखि ७ खर्व बैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेको भए प्रत्येक वर्ष १ खर्व सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोग जुटाउन सरकारले विशेष मेहनत गर्नु पर्ने बताए ।
उनले यसको लागि दलहरु राष्ट्रिय हितमा एक हुनु पर्ने र के के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु पर्ने धारणा राखे ।
