जेठ २९। काठमाडौँ, संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधान लेखन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन अन्तर्वस्तुमा फरक मतसहित सहमति गरेर पठाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानसभामा उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिनासाथ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव र निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ ।
आजको बैठकको प्रारम्भमा संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आज पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभा लाचार छायाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि होइन, केही दलका नेताहरुको ‘सिन्डिकेट’का रुपमा संविधानसभाले काम गरिरहेको छ ।”
चार प्रमुख दलका नेताबीच सहमति भई संविधानसभामा प्रस्तुत १६ बुँदे सहमति कुनै विचार र सिद्धान्तमा आधारित नभएको आरोप लगाउँदै उहाँले १६ बुँदेमा सङ्घीयतालाई अपूरो र अपाङ्ग रुपमा प्रस्तुत गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधान लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन नसक्दा लामो सयमदेखि संविधान लेखनको कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताबीच यही जेठ २५ गते संविधानका अन्तर्वस्तुमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै प्रमुख दलले एक महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संविधान लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै अवरोध नतुल्याउने जनाए पनि प्रतिवेदनमाथि राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका राजनीतिक दलबाट १५ फरक मतका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । संवाद समितिले फरक विचारसहितको सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारेपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान लेखन प्रक्रियाले तीव्रता पाउने विश्वास गरिएको छ ।







