वैशाख ६ ।काठमाडौँ,विगतमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल ती निर्देशन लागू गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आज बसेको बैठकले वैकल्पिक ऊर्जालगायत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय योजना आयोग ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई वस्तुपरक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न र नसक्ने काम उल्लेख नगर्न समिति पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिनु भयो । उहाले बजेट पुस्तिका र ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न हुने किसिमका नभएको गुनासो गर्नु भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम हचुवा भएको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
सभासद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत् भार कटौतीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरणजस्ता अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा समस्या समाधानको साटो बढेको गुनासो गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रक्रियागत काममा विलम्ब हुँदा प्रस्तावित विद्युत् आयोजनाबाट लक्ष्यअनुरुप प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई रु ३९ अर्बको बजेट सीमा तोकेको जानकारी दिँदै उक्त मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले जलस्रोत क्षेत्रका बेथितिको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।








