जलवायु परिवर्तनको कारण जुरेमा पहिरो गएको हो भने नेपालले अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्ति पाउने

मंसिर ४ । पेरुको राजधानी लिमामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । लिमामा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनस बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप २०) ले क्षति र नोक्सानी संयन्त्र सक्रीय बनाउन स्थायी समितिले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रको ढाँचा तयार गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका मुख्य जिम्मेवार विकसित देशले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने यसको अवधारणा हो ।हानिनोक्सानीमा काम गर्ने तदर्थ समितिले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनासमेत पारित भएको छ ।

अब समितिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भएको क्षति र नोक्सानीको अध्ययन गर्नेछ । विश्वका ४८ वटा अति कम विकसित देशको संयोजक भएको नाताले नेपालले यो मुद्दालाई साना टापु भएका देशको समूह (स्मल आइल्यान्ड) सँग मिलेर पेरुमा उठाएको हो । संयन्त्र गठनमा विवाद भएपछि सम्मेलन एक दिन सरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट भइरहेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति विकसित देश (एनेक्स १) बाट भराउने अवधारणासहित आएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रबाट नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले फाइदा लिन सक्छन् ।
विकसित देशले भने यो संयन्त्र कमजोर र प्रभावहीन बनाउन खोजेका छन् । पेरु सम्मेलनमा नेपालतर्फबाट वार्तामा सहभागी जलवायु परिवर्तनविज्ञ मञ्जित ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताकै रुपमा लस एन्ड ड्यामेजलाई स्थापित गर्न धेरै विकसित देशले नचाहेको बताए ।
ढकालले सबैभन्दा पहिले अध्ययनअनुसन्धानकै खाँचो रहेको र आफुहरुले पनि नेपालमा क्षति र नोक्सानीको अवस्था जान्न आवश्यक रहेको बताए । अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षति र नोक्सानीको वास्तविक विवरण आफुहरुसँग नभएकोले पनि यस्ता घटनाको लेखा जोखा प्रस्तुत गर्न कठिन भएको उनले बताए । अनुकूलनका कुनै उपाय काम नलाग्ने भएको अवस्थामा यो अवधारणा सक्रिय हुने प्रस्ताव सुरुमा सिंगापुरलगायत साना टापु भएका देशले ल्याएका थिए । प्रस्तावअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षति र नोक्सानीको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

संयन्त्रमा १० विकासशील र १० विकसित देशका प्रतिनिधि रहने सहमति छ । अति कम विकसित देशका एकजना प्रतिनिधि पनि संयन्त्रमा रहनेछन् । पारित दुई बर्षे कार्ययोजनाले क्षति र नोक्सानीमा काम गर्ने प्रारम्भिक ढाँचासमेत तयार पारेको छ ।
सहमतिअनुसार सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यस्ता घटना वा अवस्थाको अध्ययन हुनेछ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु