मङ्सिर २५ ।काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्यौटलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य, सूचनाको आदानप्रदान र छलफललाई वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी रहेको ठहर गरेको छ । समितिले सार्वजनिक निकायमा भएका अनियमितता, आर्थिक चलखेल रोक्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा संस्थागत सुधारको जरुरत रहेको औल्याएको छ ।
सरकारी निकायमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौटका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।
विसं २०७० सम्म सरकारी कार्यालय र अन्य संस्थामा गरी कूल रु दुई खर्ब ४३ अर्ब बेरुजु रहेको भन्दै समितिले हालसम्म किन उल्लेख्य मात्रामा फछ्र्यौट नभएको हो र फछ्र्यौट गर्ने उपाय के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा जिज्ञासा राखेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै राजस्व वक्यौतातर्फ रु ९३ अर्ब रहेको छ भने पेस्की बाँकी रु ३१ अर्ब र शोधभर्ना लिन रु ३० अर्ब बाँकी रहेको स्थितिमा सबै सरकारी निकाय र संस्थालाई जिम्मेवार र आर्थिक पारदर्शी बनाउन नीतिगत, कानुनी, व्यावहारिक, प्रणालीगत क्षेत्रहरूमा सुधार र परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको बताएको छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणलाई आधार बनाई गरिएका आर्थिक चलखेल, अनियमितता, बेरुजु, राजस्व, ऋण प्रवाह, खरिद, सेवा, विकास निर्माण, नियुक्ति गर्ने र इजाजत दिने निकाय वा संस्थामा भएका गैरकानुनी गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक रहेकोमा समितिले जोड दिएको सभापति शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
विकास निर्माणको कामको गुणस्तर जाँच गर्न नसक्दा अर्बौ खर्च गरी बनाइएका पूर्वाधार योजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको, वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दुरूपयोग प्रवृत्ति बढेर गएको, आयोजना समयमा नसकिँदा लागत र समय दुवै बढेको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सो विषयमा कहाँ के कति कमजोरी भएको हो र सुधारका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिई समितिलाई जानकारी गराउनसमेत निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव प्रेमकुमार राई, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कायममुकायम सचिव टङ्कमणि शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कायममुकायम प्रमुख रमेशकुमार शर्मा, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक बालकृष्ण घिमिरे र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक वासुदेव शर्माले बेरुजु फछ्र्यौटलाई तत्काल अगाडि बढाउन र आर्थिक अनियमितता रोक्न आफ्नो तर्फबाट नतिजामूलक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
